स्वामित्व योजना: ग्रामीण भारत में भूमि अधिकारों का डिजिटल परिवर्तन

संदर्भ 

24 अप्रैल, 2025 को स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) के क्रियान्वयन के पाँच वर्ष पूर्ण हुए। 

स्वामित्व (SVAMITVA) योजना के बारे में 

• आरंभ : 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 
• पूर्ण नाम : गाँवों का सर्वेक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas : SVAMITVA) 
• मंत्रालय : पंचायती राज मंत्रालय 
• कार्यान्वयन निकाय : भारतीय सर्वेक्षण विभाग
• तकनीकी सहयोग : तकनीकी भागीदार के रूप में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा (NICSI) शामिल

योजना के उद्देश्य

• ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना
• ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए सक्षम बनाना 
• सर्वेक्षण द्वारा बुनियादी ढाँचे एवं जी.आई.एस. मानचित्रों का निर्माण
• जी.आई.एस. मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता करना

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

1.ड्रोन सर्वे एवं डिजिटल मानचित्रण : इस योजना के तहत ड्रोन का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि का उच्च गुणवत्ता वाला मानचित्रण किया जाता है।

• इसके द्वारा प्रत्येक घर की सीमा एवं मालिकाना हक को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया 

2. संपत्ति कार्ड का वितरण : इस योजना के तहत ग्रामीणों को उनके घर एवं भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र यानी संपत्ति कार्ड जारी किए जाते हैं। 

• इन कार्डों के माध्यम से ग्रामीण लोग सरकारी सहायता व ऋण प्राप्त कर सकते हैं और अपने संपत्ति विवादों का समाधान कर सकते हैं।

3. सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन : यह योजना ग्रामीणों को कानूनी स्वामित्व कागजात प्रदान करती है जिससे वे बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं।

4. स्थानीय योजना एवं विकास : इस योजना के अंतर्गत प्राप्त डिजिटल मानचित्रों का उपयोग ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने में किया जाता है। इससे ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र का बेहतर नियोजन करने में सहायता मिलती है।

SVAMITVA योजना की प्रमुख उपलब्धियाँ

1. संपत्ति कार्ड वितरण : 18 जनवरी, 2025 तक 65 लाख संपत्ति कार्ड 50,000 से अधिक गाँवों में वितरित किए गए थे। इससे ग्रामीणों को अपने घर एवं भूमि पर कानूनी अधिकार मिल गए।
2. ड्रोन सर्वे : 2 अप्रैल, 2025 तक 3.20 लाख गाँवों में ड्रोन सर्वे पूरे किए गए हैं जो लगभग 68,122 वर्ग किमी. के क्षेत्र को कवर करते हैं। यह सर्वे ग्रामीण भूमि के स्पष्ट सीमांकन में मदद करता है।
3. वैश्विक प्रभाव : SVAMITVA योजना ने वैश्विक स्तर पर भूमि शासन में नवाचार का उदाहरण प्रस्तुत किया है। 

• मार्च 2025 में हरियाणा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भारत ने अपनी ड्रोन आधारित सर्वेक्षण और डिजिटल संपत्ति रिकॉर्ड की प्रणाली को अन्य देशों के सामने प्रस्तुत किया।

आगे की राह

• वर्ष 2025-26 तक योजना का विस्तार, जिससे और अधिक गाँवों को कवर किया जा सके।
• डिजिटल ग्राम योजना के तहत संपत्ति रिकॉर्ड को अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ना।
• स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाना, ताकि वे संपत्ति प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

निष्कर्ष

स्वामित्व योजना ने ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। यह योजना न केवल भूमि विवादों को हल कर रही है, बल्कि ग्रामीणों को वित्तीय रूप से सक्षम भी बना रही है। इसके द्वारा प्रदान किए गए संपत्ति कार्डों के माध्यम से, ग्रामीण अपनी ज़मीन को बैंक लोन के लिए उपयोग कर सकते हैं और आर्थिक समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह  योजना ग्रामीण भारत के लिए एक सशक्त और आत्मनिर्भर भविष्य का निर्माण कर रही है।