प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में परिवर्तन

संदर्भ

भारत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और वैश्विक विकास लक्ष्यों के अनुरूप प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (Early Childhood Care and Education: ECCE) में एक व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहा है।

क्या है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा

• ECCE का तात्पर्य 0 से 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों को प्रदान की जाने वाली देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा प्रारंभिक शिक्षा से है।
• यह बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक एवं शारीरिक विकास की नींव रखती है।

ई.सी.सी.ई. का महत्त्व

• 6 वर्ष की आयु तक 85% मस्तिष्क का विकास हो जाता है।
• बुनियादी शिक्षा भविष्य के शैक्षिक परिणामों, संज्ञानात्मक क्षमता एवं उत्पादकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।

प्रमुख सरकारी पहलें

एन.ई.पी. 2020 

• सार्वजनिक क्षेत्र का ई.सी.सी.ई. बुनियादी ढाँचा लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों पर आधारित था। 
• एन.ई.पी. द्वारा सरकारी स्कूलों में तीन प्री-स्कूल कक्षाओं (बालवाटिका- 1, 2, 3) का मार्ग प्रशस्त करने के साथ सार्वजनिक ई.सी.सी.ई. कक्षाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
• वर्ष 2030 तक 3-6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए ई.सी.सी.ई. को सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य है।
• कक्षा में 5+3+3+4 आयु संरचना की शुरुआत की गयी है। 

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

• ये पोषण, स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा एवं अभिभावकों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
• आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम संशोधन पर बल देता है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा- आधारभूत चरण 2022:

• गतिविधि-आधारित, खेल-उन्मुख शिक्षाशास्त्र
• मातृभाषा एवं सामाजिक-भावनात्मक विकास पर बल

डिजिटल उपकरण का उपयोग 

• दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अभिभावकों के लिए ई.सी.सी.ई. मॉड्यूल प्रदान करता है।
• ई.सी.सी.ई. वितरण में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए स्मार्ट आंगनवाड़ियों का उपयोग।

बजट आवंटन 

• शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत ई.सी.सी.ई. के लिए बजट आवंटित करना शुरू कर दिया है। 
• कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सरकारी स्कूलों में प्रीस्कूल कक्षाएँ शुरू करने के लिए इस प्रावधान का उपयोग शुरू कर दिया है।

चुनौतियाँ

• अत्यधिक कार्यभार और कम प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
• ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की कमी
• शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समन्वय का अभाव
• राज्यों में असमान कार्यान्वयन

आगे की राह

• अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण पर बल
• सामुदायिक भागीदारी और अभिभावकों की जागरूकता को मज़बूत करना
• पोषण, स्वास्थ्य और प्री-स्कूल शिक्षा को समग्र रूप से एकीकृत करना
• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के बीच भूमिका स्पष्ट करना