समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC)

समान नागरिक संहिता (UCC) का अर्थ है –

सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत कानूनों (Personal Laws) में समानता लाना, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, लिंग या समुदाय से संबंधित हों। ये कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना और संपत्ति से संबंधित मामलों पर लागू होते हैं।

संवैधानिक आधार (Constitutional Basis)

• अनुच्छेद 44 (Directive Principles of State Policy – DPSP): “राज्य यह प्रयास करेगा कि भारत के सभी नागरिकों पर समान नागरिक संहिता लागू हो।”

ध्यान दें: यह एक नीति-निर्देशक तत्व है, जिसे लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है, पर यह सीधे न्यायालय में लागू नहीं होता।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

• औपनिवेशिक काल: ब्रिटिश ने आपराधिक कानून तो समान बनाए, लेकिन व्यक्तिगत कानूनों को धार्मिक समुदायों के अनुसार लागू किया।
• संविधान सभा की बहस (1947–1950):
  • डॉ. भीमराव आंबेडकर समान नागरिक संहिता के पक्ष में थे।
  • अन्य कुछ प्रतिनिधियों ने धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देकर विरोध किया।
• परिणाम:- UCC को मौलिक अधिकार न बनाकर DPSP (अनुच्छेद 44) में रखा गया।

उद्देश्य (Objectives)

1. सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना।
2. धर्म-आधारित भेदभाव और असमानताओं को समाप्त करना।
3. महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को सुनिश्चित करना।
4. राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करना।
5. धर्मनिरपेक्षता (Secularism) को बढ़ावा देना।

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय (Landmark Supreme Court Decisions)

• अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985)
  • सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के भरण-पोषण (Maintenance) और व्यक्तिगत कानूनों में समानता की आवश्यकता पर जोर दिया।
• सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995) एवं लिली थॉमस मामला (2000)
  • कोर्ट ने व्यक्तिगत कानूनों में सुधार और उनका दुरुपयोग रोकने की आवश्यकता पर बल दिया।
• शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)
  • ट्रिपल तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को असंवैधानिक घोषित किया।
  • महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक न्याय को सुनिश्चित किया।
    

वर्तमान स्थिति (Present Status)

• गोवा: Goa Civil Code लागू है।
• उत्तराखंड: फरवरी 2024 में राज्य स्तर पर UCC विधेयक पारित।
• केंद्र सरकार: लॉ कमीशन (2023) ने कहा कि UCC लागू करने के लिए व्यापक चर्चा और सामाजिक सहमति आवश्यक है।

चुनौतियाँ (Challenges)

1. 1. धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन।
   2. विभिन्न समुदायों की परंपराओं और भावनाओं का सम्मान।
   3. राजनीतिक विरोध और वोट-बैंक पर असर।
   4. बहुसांस्कृतिक और विविध समाज में सहमति बनाना कठिन।

महत्व (Significance)

• • सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और न्याय।
  • महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता की सुरक्षा।
  • भारतीय लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की मजबूती।
  • समाज में एकरूपता और न्यायपूर्ण व्यवस्था।

UCC को लागू करने की दिशा में सुझाव (Way Forward)

• • आम सहमति बनाना
    • सरकार को धार्मिक नेताओं, समुदायों और सभी हितधारकों के साथ तर्कपूर्ण वार्ता करनी चाहिए।
  • सामाजिक-आर्थिक प्रभाव विश्लेषण
    • संभावित प्रभाव का पूर्वानुमान करना और विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले व कमजोर समुदायों के लिए प्रावधान करना।
  • शिक्षा और जागरूकता
    • नागरिकों में प्रगतिशील दृष्टिकोण विकसित करना ताकि वे UCC की भावना और उद्देश्यों को समझ सकें।
  • सभी व्यक्तिगत कानूनों का संहिताकरण
    • कानूनों को संहिताबद्ध करके सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित करना।
    • इससे निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित होगी।

निष्कर्ष (Conclusion)

• • समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान का महत्वपूण्‍न सपना है।
  • यह नागरिकों के बीच धर्म और समुदाय के आधार पर होने वाले कानूनी भेदभाव को समाप्त कर सकता है।
  • इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सहमति, जागरूकता और चरणबद्ध सुधार आवश्यक हैं।