राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism)क्या है ? मुख्य घटक, संवैधानिक आधार, प्रमुख मुद्दे

• भारतीय संघीय प्रणाली में निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संघ, राज्य एवं स्थानीय सरकारों द्वारा साझा प्रबंधन ही राजकोषीय संघवाद कहलाता है। 
• इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसाधन और राजस्व दोनों स्तरों पर उपलब्ध हों और वितरण संतुलित हो।

मुख्य सिद्धांत:-

1. राजकोषीय समानता (Fiscal Equality)
2. विकेंद्रीकरण प्रमेय (Decentralization Theorem)
3. समनुषंगिता का सिद्धांत (Principle of Subsidiarity)

मुख्य घटक (Key Components)

(a) राजस्व संकलन (Revenue Collection)

• संघ सरकार: कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आदि।
• राज्य सरकार: बिक्री/सेल्स टैक्स, राज्य स्तरीय उत्पाद शुल्क।
• साझा कर: जैसे जीएसटी (GST)।

(b) राजस्व वितरण (Revenue Sharing)

• संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व का विभाजन।
• वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि कौन सा हिस्सा राज्यों को जाएगा।

(c) सरकारी व्यय (Government Expenditure)

• संघ सरकार: रक्षा, अंतरराष्ट्रीय संबंध, केंद्रीय योजनाएँ।
• राज्य सरकार: स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्थानीय विकास।
• कुछ योजनाएँ संयुक्त व्यय के अंतर्गत आती हैं।

(d) राजकोषीय संतुलन (Fiscal Balance)

• आर्थिक असमानताओं को संतुलित करना।
• अधिक समृद्ध राज्यों से कम समृद्ध राज्यों के लिए संसाधन हस्तांतरण।

भारतीय संवैधानिक आधार (Constitutional Provisions)

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों से जुड़े प्रमुख मुद्दे

1. ऋण की सीमाएँ:
   1. राज्यों का ऋण GSDP का 3% तक सीमित। (15वां वित्त आयोग)
2. ऊर्ध्वाधर असंतुलन:
   1. प्रमुख कर दरें केंद्र नियंत्रित करता है।
   2. राज्यों को SGST और सीमित कर अधिकार।
3. व्यय का बोझ:
   1. राज्य सरकारों का विकासात्मक व्यय 2004-05: 8.8% GDP → 2021-22: 12.5% GDP
4. उपकर (Cess) और अधिभार (Surcharge):
   1. कुल कर राजस्व का लगभग 25% राज्यों के साथ साझा नहीं।
5. सहायता अनुदान में कमी:
   1. केंद्रीय अनुदान ₹1.95 लाख करोड़ (2015-16) → ₹1.65 लाख करोड़ (2023-24)

उद्देश्य (Objectives)

• संसाधनों का कुशल वितरण।
• आर्थिक समानता सुनिश्चित करना।
• स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय स्वतंत्रता देना।
• साझा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना।

मार्गदर्शक सिद्धांत (Guiding Principles)

• वित्तीय स्वायत्तता केंद्र और राज्यों दोनों के लिए।
• वैध खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि।
• बजटेतर उधारियों की समीक्षा।

आगे की राह (Way Forward)

1. क्षैतिज असंतुलन (Horizontal Imbalance):
   1. सभी राज्यों को न्यूनतम राजकोषीय हिस्सा।
   2. निर्धन राज्यों के लिए लाभ सीमा तय करना।
2. 16वें वित्त आयोग की भूमिका:
   1. विशेष प्रयोजन हस्तांतरण: प्रवास, जलवायु, जनसांख्यिकी।
   2. कर हिस्सेदारी निर्धारण में मानव विकास सूचकांक (HDI) का उपयोग।
3. राजस्व वृद्धि और व्यय समन्वय:
   1. राजस्व वृद्धि को व्यय आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित करना।