वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972

परिचय

• वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 भारत में वन्यजीवों और जैव विविधता की सुरक्षा हेतु प्रमुख कानून है।
• यह अधिनियम जंगली पशुओं, पक्षियों, पौधों तथा उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

अधिनियम के उद्देश्य

• जंगली पशुओं, पक्षियों एवं पौधों की सुरक्षा करना
• जैव विविधता एवं पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना
• संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas) की स्थापना करना
• शिकार, अवैध शिकार (Poaching) तथा वन्यजीव व्यापार को नियंत्रित करना
• अवैध वन्यजीव तस्करी को रोकना 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas)

• अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है :
  • अभयारण्य (Sanctuary)
    • वन्यजीव संरक्षण के लिए घोषित क्षेत्र
    • कुछ नियंत्रित मानवीय गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है
  • राष्ट्रीय उद्यान (National Park)
    • पूर्णतः संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र
    • मानवीय गतिविधियाँ अत्यधिक सीमित होती हैं
  • संरक्षण रिजर्व (Conservation Reserve)
    • मुख्यतः सरकारी भूमि पर घोषित क्षेत्र
    • वन्यजीव गलियारों, आवासों एवं प्राकृतिक परिदृश्यों की सुरक्षा करता है
  • सामुदायिक रिजर्व (Community Reserve)
    • सामुदायिक या निजी भूमि पर घोषित क्षेत्र
    • संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है 

अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचियाँ (Schedules)

 संस्थागत ढांचा

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL)

• वन्यजीव संरक्षण से संबंधित सर्वोच्च सलाहकार निकाय
• प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं

राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL)

• राज्य स्तरीय वन्यजीव सलाहकार संस्था
• मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB)

• अवैध शिकार एवं वन्यजीव तस्करी से मुकाबला करता है
• देशभर में वन्यजीव अपराध नियंत्रण का समन्वय करता है

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

• बाघ संरक्षण कार्यक्रमों की निगरानी करता है
• टाइगर रिजर्व के प्रबंधन एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य करता है 

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (Chief Wildlife Warden - CWLW)

• मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज्य स्तर पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 का प्रमुख क्रियान्वयन अधिकारी होता है।

 प्रमुख शक्तियाँ एवं कार्य

अनुमति एवं लाइसेंस संबंधी कार्य

• संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश हेतु अनुमति जारी करना
• अनुसंधान एवं वैज्ञानिक अध्ययन हेतु अनुमति देना
• फोटोग्राफी एवं फिल्म निर्माण की अनुमति देना
• पर्यटन संबंधी गतिविधियों हेतु अनुमति प्रदान करना 

शिकार संबंधी शक्तियाँ

• केवल निम्न परिस्थितियों में शिकार की अनुमति दे सकता है :
  • यदि कोई जानवर मानव जीवन के लिए खतरनाक हो
  • यदि कोई जानवर असाध्य रोगग्रस्त या गंभीर रूप से घायल हो

 अभयारण्य प्रशासन

• अभयारण्यों एवं संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन करना
• पशुओं की चराई को नियंत्रित करना
• वन्यजीवों में रोग फैलाव रोकने हेतु पशुओं के टीकाकरण को सुनिश्चित करना 

संरक्षित पौधों का विनियमन

• अनुसूची VI में शामिल पौधों की खेती, व्यापार एवं परिवहन हेतु लाइसेंस जारी करना

प्रवर्तन संबंधी कार्य

• वन्यजीव कानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी करना
• तलाशी, जब्ती एवं जप्ती की कार्रवाई करना
• संरक्षित क्षेत्रों के आसपास हथियारों के उपयोग एवं कब्जे को नियंत्रित करना

वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022

प्रमुख प्रावधान

अनुसूचियों का पुनर्गठन

• प्रबंधन को सरल बनाने हेतु अनुसूचियों की संख्या 6 से घटाकर 4 कर दी गई 

CITES के अनुरूप प्रावधान

• वन्य जीव एवं वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (CITES) के प्रावधानों को शामिल किया गया
• अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार के विनियमन को मजबूत किया गया 

हाथियों का संरक्षण

• हाथियों को अनुसूची-I के अंतर्गत उच्चतम संरक्षण प्राप्त है
• किन्तु निम्न सीमित उद्देश्यों हेतु कुछ छूट प्रदान की गई :
  • धार्मिक उद्देश्य
  • पारंपरिक उपयोग 

आक्रामक विदेशी प्रजातियों (Invasive Alien Species) का विनियमन

• केंद्र सरकार को ऐसी विदेशी प्रजातियों को नियंत्रित करने की शक्ति दी गई जो स्थानीय जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक हों

कठोर दंड

• वन्यजीव अपराधों के लिए अधिक कठोर दंड का प्रावधान
• न्यूनतम जुर्माना ₹25,000 या उससे अधिक निर्धारित किया गया 

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  

अधिनियम का उद्देश्य

• वनों की तीव्र कटाई को रोकना
• वन भूमि को गैर-वन कार्यों हेतु अनियंत्रित रूप से उपयोग होने से रोकना

प्रमुख उद्देश्य

• बड़े पैमाने पर वनों की कटाई रोकना
• वन भूमि के गैर-वन उपयोग को नियंत्रित करना
• पारिस्थितिक संतुलन एवं वन आवरण बनाए रखना
• वन भूमि विचलन परियोजनाओं की केंद्रीकृत जांच सुनिश्चित करना 

प्रमुख विशेषताएँ

केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य

• निम्न कार्यों हेतु केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है:
  • आरक्षित वनों का गैर-अधिसूचित (De-reservation) करना
  • वन भूमि का गैर-वन कार्यों हेतु उपयोग :
    • खनन
    • बांध निर्माण
    • उद्योग
    • अवसंरचना परियोजनाएँ
• वन भूमि को निजी संस्थाओं, कंपनियों या एजेंसियों को पट्टे पर देना या हस्तांतरित करना 

सलाहकार समिति

• केंद्र सरकार द्वारा गठित
• वन भूमि विचलन एवं स्वीकृति प्रस्तावों की समीक्षा में सहायता करती है

अधिनियम का महत्व

• राज्यों द्वारा अनियंत्रित वन विचलन पर नियंत्रण स्थापित करता है
• पर्यावरणीय शासन एवं वन संरक्षण को मजबूत करता है
• भारत की वन स्वीकृति प्रणाली का आधार बनता है 

वन अधिकार अधिनियम, 2006

पूरा नाम

• अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

 पृष्ठभूमि

• यह अधिनियम उन वन-आश्रित समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने हेतु लाया गया जिनके पारंपरिक वन अधिकारों को औपचारिक मान्यता नहीं मिली थी।

 उद्देश्य

• वन-आश्रित समुदायों को वन अधिकार प्रदान करना
• निम्न समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना :
  • अनुसूचित जनजातियाँ (STs)
  • अन्य परंपरागत वन निवासी (OTFDs)
• स्थानीय समुदायों को वन संरक्षण एवं प्रबंधन में सशक्त बनाना 

FRA के अंतर्गत प्रमुख अधिकार

व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR)

• जीविका हेतु वन भूमि पर खेती का अधिकार
• अधिकतम सीमा : 4 हेक्टेयर

 सामुदायिक वन अधिकार (CFR)

• सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार :
  • चराई भूमि
  • मत्स्य संसाधन
  •  जल स्रोत
  • लघु वनोपज (Minor Forest Produce)
  • सामुदायिक वन संसाधन 

आवास अधिकार (Habitat Rights)

• विशेष रूप से अत्यंत संवेदनशील जनजातीय समूहों (PVTGs) को प्रदान
• पारंपरिक संस्कृति एवं आजीविका की सुरक्षा करता है

 वन संरक्षण एवं प्रबंधन अधिकार

• स्थानीय समुदायों को अधिकार दिया गया है:
  वनों की रक्षा करना
• क्षतिग्रस्त वनों का पुनर्जीवन करना
• जैव विविधता का संरक्षण करना
• सतत वन प्रबंधन सुनिश्चित करना 

ग्राम सभा की भूमिका

• FRA के अंतर्गत ग्राम सभा केंद्रीय प्राधिकरण है
• इसके प्रमुख कार्य :
  • दावों को प्राप्त करना
  • दावों का सत्यापन करना
  • दावों को स्वीकृत या अस्वीकृत करना
  • सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा करना 

वन एवं वन्यजीवों से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय