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वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के लिए आवंटन को लगभग दोगुना कर ₹5,000 करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार 10 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रीय एग्री-फोटोवोल्टिक्स मिशन शुरू करने पर विचार कर रही है।

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना (Bharat Audyogik Vikas Yojna: BHAVYA) को स्वीकृति प्रदान की है।

हाल ही में, इंदौर में एक आवासीय भवन में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग पॉइंट से भीषण आग लग गई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उस प्रावधान को असंवैधानिक एवं भेदभावपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया है जिसके तहत तीन महीने से अधिक आयु के बच्चे को गोद लेने वाली सरकारी महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाता था।

हाल ही में, केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (Biotechnology Industry Research Assistance Council: BIRAC) के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट (India BioEconomy Report: IBER) 2026 का अनावरण किया।

संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट (World Happiness Report) 2026 के अनुसार, कई देशों में युवाओं के स्वास्थ्य (Well-being) पर सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग हानिकारक प्रभाव डाल रहा है।

हाल ही में, भारत सरकार ने ‘रिलीफ’ (Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation: RELIEF) योजना को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में उत्पन्न गंभीर समुद्री व्यवधानों का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों को सहायता प्रदान करना है।

तेजी से बढ़ते वैश्विक तापमान और लगातार तीव्र होती चरम मौसमी घटनाओं के कारण जलवायु-संवेदनशील अवसंरचना का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है।

भारतीय कृषि व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद उनकी भागीदारी को लंबे समय तक पर्याप्त मान्यता नहीं मिल पाई।

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए लघु जलविद्युत (SHP) विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना भारत की नवीकरणीय ऊर्जा रणनीति को मजबूत करने के साथ-साथ दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।