CURRENT AFFAIRS

मिशन मित्रा (MITRA)

Science and Technology 07-Apr-2026

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने लद्दाख में मिशन मित्रा (MITRA) की शुरुआत की है।

भारत में नवीन कंप्यूटेशनल पाठ्यक्रम: बुनियादी साक्षरता और भविष्य की चुनौतियाँ

Governance 07-Apr-2026

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग (CT) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित एक नया सीबीएसई पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है।

भारत की इंटरनेट सेंसरशिप व्यवस्था

Governance 07-Apr-2026

भारत में एक इंटरनेट उपयोगकर्ता का डिजिटल अनुभव काफी हद तक उसके इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) के चयन पर निर्भर करता है।

निगमित सेवा क्षेत्र के उद्यमों का पहला वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआईएसएसई)

Indian Economy 07-Apr-2026

भारत की तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है।

घास के पराग कण और भारत का कृषि इतिहास

Environment & Ecology 07-Apr-2026

भारत की प्राचीन कृषि परंपरा और उसके विकासक्रम को समझना लंबे समय से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती रहा है।

प्रोजेक्ट चेतक

Internal Security 06-Apr-2026

हाल ही में, सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा राजस्थान के बीकानेर में प्रोजेक्ट चेतक का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया।

खाद्य मूल्य सूचकांक

Indian Economy 06-Apr-2026

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के खाद्य मूल्य सूचकांक (Food Price Index) में मार्च 2026 में वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण मध्य-पूर्व में बढ़ते संघर्ष से जुड़ी ऊर्जा लागत में वृद्धि थी।

बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य

Environment & Ecology 06-Apr-2026

हाल ही में, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य (Barnawapara Wildlife Sanctuary) के रामपुर घास के मैदान (Grassland) में काले हिरणों (Blackbucks) को उनके प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित किया गया।

भ्रष्टाचार-रोधी निकायों का राजनीतिकरण

Indian Polity 04-Apr-2026

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में भ्रष्टाचार का हाई-प्रोफाइल मामला हाल ही में तब खत्म हो गया जब निचली अदालत ने रिश्वतखोरी या साजिश के प्रथम दृष्टया सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए आरोप तय करने से भी इनकार कर दिया।  

पदोन्नति का अधिकार (Right to Promotion)

Indian Polity 04-Apr-2026

हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक निर्णय सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि भले ही किसी सरकारी कर्मचारी के पास पदोन्नति पाने का कोई स्वतः अधिकार न हो, लेकिन यदि वह पात्रता की शर्तों को पूरा करता है, तो 'पदोन्नति के लिए निष्पक्ष विचार' प्राप्त करना उसका एक अटल मौलिक अधिकार है। यह निर्णय प्रशासनिक निकायों की उस मनमानी पर लगाम लगाता है जहाँ पात्रता के बावजूद कर्मचारियों को मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है। 

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