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समकालीन अंतरराष्ट्रीय संघर्ष अब केवल पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं रहे हैं। आज अधिकांश प्रतिस्पर्धा उस क्षेत्र में हो रही है जो शांति और युद्ध के बीच का धुंधला क्षेत्र है, जिसे ग्रे-ज़ोन युद्ध (Grey Zone Warfare) कहा जाता है। 

भारत सरकार राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन (NOHM) शुरू करने जा रही है। यह मिशन मानव, पशुधन, वन्यजीव और पर्यावरण स्वास्थ्य के बीच समेकित और समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी घाट क्षेत्र में एक अत्यंत दुर्लभ और भूमिगत जीवन वाली उभयचर प्रजाति की पहचान की है। 

रक्षा सचिव के अनुसार, इस वर्ष (2026) भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथियों के रूप में यूरोपीय संघ के नेताओं एंटोनियो कोस्टा (यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष) और उर्सुला वॉन डेर लेयेन (यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष) को आमंत्रित किया गया है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने के. पी. किरण कुमार मामले में बाल तस्करी को रोकने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए और कहा कि बाल तस्करी बच्चों के संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्रीय विधि सचिव से आग्रह किया है कि वे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपायों पर विचार करें, विशेष रूप से किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों से जुड़े मामलों में। 

हाल ही में दक्षिणी गोलार्ध की ग्रीष्म ऋतु (जनवरी 2026) के दौरान चैथम द्वीप समूह के आसपास समुद्र में फाइटोप्लांकटन की असामान्य वृद्धि (Bloom) दर्ज की गई। यह वृद्धि इतनी व्यापक थी कि इसे अंतरिक्ष से NOAA-20 उपग्रह के VIIRS सेंसर द्वारा स्पष्ट रूप से देखा गया। 

16 जनवरी, 2025 को भारत ने स्टार्टअप इंडिया योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्टार्टअप इकोसिस्टम की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की दिशा पर प्रकाश डाला।

वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए काम करने वाली सर्वोच्च सलाहकार संस्था ने मसौदा दिशा-निर्देश तैयार किया है, जो धार्मिक संरचनाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्यों में वन भूमि के उपयोग को विनियमित करता है।

हाल ही में, केरल में भाषा नीति को लेकर एक अहम पहल करते हुए वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार ने विधानसभा में मलयालम भाषा विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया। विषय समिति की समीक्षा के बाद मात्र तीन दिनों के भीतर इसे पारित कर दिया गया। वर्तमान में यह विधेयक राज्यपाल की मंज़ूरी की प्रतीक्षा में है।