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हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने लक्षद्वीप द्वीपसमूह के तटीय समुद्री क्षेत्र में स्क्वाट लॉबस्टर (Squat Lobster) की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसे वैज्ञानिक नाम Leiogalathea samudragiri दिया गया है। यह खोज भारतीय समुद्री जैव-विविधता के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लक्षद्वीप प्रवाल-भित्तियों (coral reef ecosystem) का एक संवेदनशील और कम-अध्ययनित क्षेत्र है।

एक्सपोजोम (Exposome) एक उभरती हुई वैज्ञानिक अवधारणा है जो किसी व्यक्ति के जीवनकाल में सभी पर्यावरणीय जोखिमों (exposures) का समग्र अध्ययन करती है। 

भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक बन चुकी है। 

हाल ही में साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन ने दर्शाया कि उच्च खुराक में साँस के माध्यम से ली गई नाइट्रिक ऑक्साइड बड़े जानवरों के ICU मॉडल में दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया जैसे स्यूडोमोनास को कम कर सकती है। यह खोज प्रतिरोधी संक्रमणों के उपचार में नए विकल्प प्रस्तुत करती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल नेभारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए वेंचर कैपिटल जुटाने के उद्देश्य से ₹10,000 करोड़ के कोष के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (FoF 2.0) को मंजूरी दे दी है।

भारत सतत विनिर्माण को मजबूत करने और पेट्रोकेमिकल आयात को कम करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग की बायोई3 (BioE3) नीति के तहत जैव-आधारित रसायनों व एंजाइमों को प्राथमिकता दे रहा है।

सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर के दौरान 1.5 लाख रुपए तक का नकद उपचार प्रदान करने के लिए पीएम राहत (Road Accident Victim Hospitalization and Assured Treatment: PM RAHAT) योजना शुरू की है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाजार आधारित शहरी परिवर्तन को गति देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से अर्बन चैलेंज फंड (Urban Challenge Fund: UCF) के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल (UNEP Finance Initiative: UNEP FI) ने यू.एन.ई.पी. एफ.आई. इम्पैक्ट सेंटर लॉन्च किया है जो अपने एस.डी.जी. एवं इम्पैक्ट वर्कस्ट्रीम को विशेषज्ञता के एक समर्पित केंद्र में समेकित करता है।

भारतीय वैज्ञानिक सेवा (Indian Scientific Service: ISS) का प्रस्ताव आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और सशक्त प्रौद्योगिकी समूह की हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद चर्चा में है। इसमें भारत के डीप-टेक और एआई-प्रथम प्रशासन की ओर परिवर्तन के प्रबंधन के लिए एक विशेष कैडर की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।