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20 वर्षीय भारतीय शटलर देविका सिहाग ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल स्पर्धा खिताब जीता।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक विशेष चर्चा के दौरान सरकार की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं की रूपरेखा पेश की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2035 तक एक क्रियाशील भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय चालक दल भेजना है।

भारतीय रुपया भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विकास का प्रतीक है, जो सदियों में बदलाव के साथ देश की प्रगति को दर्शाता है। वर्ष 2025 में भारत अपनी 79वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और रुपया देश की मजबूती व विकास का प्रतीक बना हुआ है।

विश्व एथलेटिक्स ने हाल ही में महिला श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए नए पात्रता नियमों को मंजूरी दी है, जो 1 सितंबर, 2025 से लागू होंगे। इन नियमों के तहत सितंबर 2025 में टोक्यो में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय महिला एथलीटों को SRY जीन परीक्षण से गुजरना होगा।

IIT हैदराबाद स्थित Technology Innovation Hub on Autonomous Navigation (TiHAN) ने एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बस विकसित की है, जो ड्राइवर की आवश्यकता के बिना चल सकती है।

हाल ही में, जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक सुदूर पहाड़ी गांव में बादल फटने की घटना से भारी नुकसान हुआ। इस घटना में 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए।

प्रत्येक मानसून में भारत की नदियों, झीलों एवं बैकवाटर (पश्चजल) में एक खतरा उभरता है, जो जलकुंभी के रूप में जाना जाता है। यह सुंदर दिखने वाला जलीय पौधा अपनी विनाशकारी प्रभाव के कारण भारत के जलाशयों और आजीविका को प्रभावित कर रहा है। केरल, विशेष रूप से वेम्बनाड झील और कुट्टनाड क्षेत्र, इस आक्रामक पौधे से सर्वाधिक प्रभावित है।

हाल ही में, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को ‘बीबीबी- (BBB-)’ से बढ़ाकर ‘बीबीबी (BBB)’ कर दिया है। यह 18 वर्षों बाद पहली बार रेटिंग में सुधार किया गया है। यह रेटिंग सुधार भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, राजकोषीय अनुशासन एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति का परिणाम है।

16 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India: CJI) न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम न्यायिक नियुक्तियों के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियम को नाम निर्दिष्ट नहीं कर सकता है। यह टिप्पणी कॉलेजियम प्रणाली की कार्यप्रणाली, स्वायत्तता एवं पारदर्शिता पर जारी बहस के बीच आई है।