CURRENT AFFAIRS

हाल ही में कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज 'आन्द्रोत' को नौसेना को सौंपा गया।

हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद के नारनपुरा में लगभग ₹825 करोड़ की लागत से निर्मित वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इंजीनियर दिवस के अवसर पर भारत रत्न एम. विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित की।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की गैर-कोयला खनन क्षेत्र के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (Expert Appraisal Committee : EAC) ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में संभावित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) क्षेत्र में 400 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रस्तावित बिरमानिया रॉक फॉस्फेट खदान के विस्तार के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (Environmental Impact Assessment : EIA) को मंजूरी दे दी है। 

हाल ही में, असम मंत्रिमंडल ने अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 के कार्यान्वयन हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure : SOP) को मंज़ूरी दी है। 

हाल ही में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) में संशोधन किया, जिससे व्यक्तिगत जानकारी को छिपाने की प्रक्रिया आसान हो गई है। यह संशोधन पारदर्शिता के मूल सिद्धांत को कमजोर करता है, क्योंकि यह सार्वजनिक जानकारी को "निजी" बताकर रोकने का अधिकार देता है।

इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने ब्लू नील नदी पर अफ्रीका की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना ‘ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां बांध’ (GERD) का उद्घाटन किया है।

वर्तमान में केरल, तेज़ी से बढ़ते शहरी विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए केरल शहरी नीति आयोग (Kerala Urban Policy Commission : KUPC) और एक योजना मॉडल के माध्यम से इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहा है।

भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित पहली बहु-चरणीय मलेरिया वैक्सीन ‘एडफाल्सीवैक्स’ के निर्माण और व्यावसायीकरण के लिए उद्योग भागीदारों को शामिल करने हेतु लाइसेंस जारी किए हैं। इसका उद्देश्य रोग के बोझ को कम करना और टीका आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है।

नेपाल में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और डिजिटल सेंसरशिप के खिलाफ देशभर में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों (जेन जी आंदोलन) के बाद प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। इस पृष्ठभूमि में नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।