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भारत ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आई.एन.एस. अरिहंत पनडुब्बी से के-4 (K-4) नामक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल लगभग 3,500 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है और भारत की समुद्री परमाणु क्षमता को और मजबूत करती है।  

राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विकास सम्मेलन (एआई महाकुंभ) में भारत के उपराष्ट्रपति ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को स्कूल एवं उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाए जाने का आह्वान किया। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है जोकि केवल तकनीकी उन्नयन की बात नहीं है बल्कि भारत की विशाल एवं विविध शिक्षा प्रणाली को भविष्य की अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढालने का प्रयास है।

महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में पुरातत्वविदों ने लगभग 2,000 वर्ष पुरानी एक विशाल गोलाकार पत्थर की भूलभुलैया का अनावरण किया है। यह संरचना अब तक भारत में प्राप्त अपनी तरह की सबसे बड़ी वृत्ताकार भूलभुलैया मानी जा रही है। यह खोज न केवल सातवाहन काल की स्थापत्य परंपराओं पर प्रकाश डालती है बल्कि प्राचीन वैश्विक व्यापार नेटवर्क में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका भी उजागर करती है। 

हाल ही में, मेक-इन-इंडिया पहल को मजबूती देते हुए मिनी नवरत्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ‘इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL)’ ने फ्रांस की प्रमुख रक्षा कंपनी सैफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ भारत में दो अत्याधुनिक और युद्ध में परखी जा चुकी रक्षा प्रणालियों के स्वदेशी उत्पादन के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। 

हाल ही में, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा निर्मित ‘अंजदीप’ युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया गया। यह स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए आठ पनडुब्बी रोधी उथले जलयानों (ASW SWC) की श्रृंखला का तीसरा युद्धपोत है।  

भारतीय नौसेना का अनूठा एवं ऐतिहासिक रूप से प्रेरित भारतीय नौसेना नौकायन पोत ‘कौंडिन्य’ (INSV Kaundinya) अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रवाना होने जा रहा है। यह पोत भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं और नौवहन कौशल के पुनरुद्धार का एक सजीव प्रतीक माना जा रहा है। 

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने महिला-केंद्रित विषयों पर नीति-उन्मुख एवं साक्ष्य-आधारित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘शक्ति स्कॉलर्स’– एन.सी.डब्ल्यू. यंग रिसर्च फेलोशिप की शुरुआत की है।

वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था के युग में उच्च शिक्षा केवल अकादमिक विषय नहीं रह गई है बल्कि यह आर्थिक शक्ति, कूटनीतिक प्रभाव एवं प्रतिभा प्रतिस्पर्धा का भी प्रमुख माध्यम बन चुकी है। इसी पृष्ठभूमि में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट ‘भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: संभावनाएँ, क्षमता एवं नीतिगत सिफारिशें’ भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानचित्र पर पुनः स्थापित करने का एक महत्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत करती है। 

कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार और केंद्रीय जल आयोग (CWC) से हस्तक्षेप की माँग की है। राज्य का आरोप है कि महाराष्ट्र द्वारा भीमा नदी के जल का तय आवंटन से अधिक और बिना अनुमति उपयोग किया जा रहा है जिससे अंतर-राज्यीय जल बँटवारे से जुड़े समझौतों का उल्लंघन हो रहा है। 

वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे व्यापक आर्थिक व संरचनात्मक सुधारों के संदर्भ में भारत की उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था एक बार फिर नीति विमर्श के केंद्र में आ गई है। अनेक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मौजूदा प्रणाली ने अल्पकालिक खाद्य सुरक्षा तो सुनिश्चित की है किंतु दीर्घकाल में इसने राजकोषीय दबाव, संसाधनों के दुरुपयोग व पर्यावरणीय क्षति को जन्म दिया है। ऐसे में इसके तत्काल एवं विवेकपूर्ण पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।