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भारतीय संसद में उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का पद भारतीय लोकतंत्र की संस्थागत मजबूती और संसदीय जवाबदेही का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। हालाँकि, संविधान में यह पद अनिवार्य रूप से निर्धारित है, परंतु वर्तमान लोकसभा में यह पद कई वर्षों से रिक्त है। यह स्थिति संविधान की भावना और संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है।

भारत सरकार ने घोषणा की है कि 20 मई को 'डिपो दर्पण' पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा।

नवीन पेट्रोकेमिकल्स योजना की छत्रक योजना के अंतर्गत भारत सरकार का रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग प्लास्टिक पार्क योजना को क्रियान्वित कर रहा है। 

दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने शिलांग से सिलचर तक एक नया चार लेन का ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है।

भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) वर्तमान में लगातार तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा है। 

ब्रिक्स समूह ने ‘ब्रिक्स भूमि पुनरुद्धार साझेदारी’ की शुरूआत करते हुए वैश्विक कृषि-खाद्य प्रणाली को निष्पक्ष, समावेशी, नवीन एवं टिकाऊ बनाने के अपने संकल्प को दोहराया है।

अप्रैल 2025 से शुरू करके सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रत्येक माह की 28 तारीख को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) का आंकड़ा जारी करेगा।

ICAR-NISA की स्थापना 20 सितंबर 1924 को नामकुम, रांची (झारखंड) में की गई थी।

भारत-पाकिस्तान के मध्य जारी तनाव के बीच 24 अप्रैल 2025 पाकिस्तान ने भारत के साथ हस्ताक्षरित शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है।