CURRENT AFFAIRS

भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लाते हुए केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। 

मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) आज वैश्विक स्तर पर गंभीर चुनौती के रूप में उभर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में एक अरब से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। आत्महत्या (Suicide) युवाओं में मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है, जो समाज एवं नीति-निर्माताओं के लिए गहरी चिंता का विषय है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29-30 अगस्त, 2025 को 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान का दौरा किया। 

भारत और कई अन्य देश कार्बन मूल्य निर्धारण व कराधान के माध्यम से जलवायु कार्रवाई को मज़बूत करने के तरीके तलाश रहे हैं। 

भारत में रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों को प्राय: गंभीर चोटों, अक्षमता एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर सैन्य प्रशिक्षण के दौरान घायल और अक्षम हुए कैडेट्स के मामले में हस्तक्षेप किया, जिसने नौकरशाही की असंवेदनशीलता तथा रक्षा कर्मियों की अनदेखी पर सवाल उठाए। 

2-4 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया- 2025 सम्मेलन ने भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को वैश्विक पटल पर नए स्तर पर पहुँचाया है।

लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 (Online Gaming Promotion and Regulation Bill) को ध्वनिमत से पारित किया।

एक अध्ययन ने ओरका (किलर व्हेल्स) के व्यवहार को लेकर नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। अध्ययन में पाया गया कि ये समुद्री जीव मनुष्यों को शिकार (Prey) भेंट कर रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार भी करते हैं। यह खोज न केवल ओरका के सामाजिक और संज्ञानात्मक व्यवहार को समझने में मदद करती है बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है।

एक छोटा पूर्वी यूरोपीय देश ‘मोल्दोवा (Moldova)’ हाल के वर्षों में भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने मोल्दोवा की भौगोलिक स्थिति को उजागर किया है, जिसके कारण यह क्षेत्रीय सुरक्षा और मानवीय सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मोल्दोवा की भारत में पहली निवासी राजदूत ‘एना तबान’ ने शिक्षा, व्यापार एवं शांति वार्ता में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूलों में ट्रांसजेंडर-समावेशी यौन शिक्षा की मांग करने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training: NCERT) से जवाब मांगा है। इस याचिका का उद्देश्य ट्रांसजेंडर्स के प्रति कलंक की भावना को कम करना और समावेशिता को बढ़ावा देना है।