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भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय को ‘संविधान का संरक्षक’ होने के बावजूद चुपचाप बैठना चाहिए जबकि राज्यपाल वर्षों तक राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को रोककर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बाधित करते रहें। यह बहस विशेष रूप से तमिलनाडु मामले से जुड़ी है जहाँ राज्यपाल ने चार वर्षों तक कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

अहमदाबाद 2025 में तीन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों – राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन, एशियाई एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप और एएफसी अंडर-17 एशियाई कप क्वालीफायर की मेज़बानी करेगा। 

हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना (‘Special Assistance to States for Capital Investment – Development of Iconic Tourist Centres to Global Scale’(SASCI Scheme))के तहत 40 पर्यटन परियोजनाओं को ₹3,295.76 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी है।

मेलबर्न में विश्व दृश्य-श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन बाज़ार (WAVES बाज़ार) का शुभारंभ किया गया।

भारतीय सेना ने असम के तिनसुकिया जिले में “समन्वय शक्ति 2025” नामक सैन्य-नागरिक एकीकरण अभ्यास शुरू किया।

ईरान ने उत्तरी हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में “सस्टेनेबल पावर 1404” नामक बड़े पैमाने पर मिसाइल अभ्यास किया।

हाल ही में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) ने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ (CSDS) को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से जुड़े आंकड़ों में कथित ‘छेड़छाड़’ (Data Manipulation) के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। यह विवाद सोशल मीडिया पर किए गए एक भ्रामक दावे से जुड़ा है, जिसे बाद में हटा दिया गया।

भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान आत्मनिर्भरता को अपनी प्राथमिकता बनाया और ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ की शुरुआत की। इसके तहत मेक इन इंडिया पहल को और अधिक बल मिला। इसी क्रम में सरकार ने मेड इन इंडिया लेबल योजना शुरू की है।

इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन ने बताया कि भारत का पहला मानवरहित अंतरिक्ष यान गगनयान मिशन (G1) इस वर्ष दिसंबर में अर्ध-मानव रोबोट व्योममित्र के साथ प्रक्षेपित होगा। उन्होंने कहा कि मिशन की अच्छी प्रगति हो रही है और अब तक कुल परीक्षणों का 80% यानी लगभग 7,700 परीक्षण पूरे हो चुके हैं। शेष 2,300 परीक्षण अगले वर्ष मार्च तक पूरे कर लिए जाएंगे।

संसद ने 21 अगस्त 2025 को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित किया, जो नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के जोखिमों से सुरक्षित रखने के साथ-साथ अन्य प्रकार के ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देने और उनका उचित नियमन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।