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भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे ‘Borrowed Constitution’ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके निर्माताओं ने अनेक देशों के संविधानों, शासन प्रणालियों और न्यायिक व्यवस्थाओं से प्रेरणा ली। 

भारतीय संघीय प्रणाली में निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संघ, राज्य एवं स्थानीय सरकारों द्वारा साझा प्रबंधन ही राजकोषीय संघवाद कहलाता है। 

मणिपुर उच्च न्यायालय का राज्य को बेयोन्सी लैशराम को नए शैक्षणिक प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश व्यक्तिगत न्याय का मामला होने के साथ-साथ ट्रांसजेंडर अधिकारों की स्थिति पर एक बड़ी टिप्पणी है।

भारत में पर्यटन क्षेत्र तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है, जो रोजगार सृजन, सांस्कृतिक प्रसार एवं आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। इसी संदर्भ में नीति आयोग ने 22 अगस्त, 2025 को अपनी नई रिपोर्ट ‘Rethinking Homestays: Navigating Policy Pathways’ जारी किया है, जिसमें राज्यों के लिए एक मॉडल नीति ढांचा सुझाया गया है ताकि देश में समावेशी एवं टिकाऊ होमस्टे इकोसिस्टम विकसित किया जा सके।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को मंजूरी दे दी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क (LOCF) का ड्राफ्ट जारी किया है। इस नये ढांचे में विभिन्न विषयों के अध्ययन में भारतीय ज्ञान परंपरा और प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण को सम्मिलित करने पर विशेष बल दिया गया है।

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) को वर्ष 2017 में लागू किया गया था, जिसे ‘वन नेशन, वन टैक्स’ (एक देश, एक कर) की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना गया। अब केंद्र सरकार ने GST 2.0 नामक नई सुधार योजना प्रस्तुत की है, जिसमें कर स्लैब को सरल बनाने और उपभोक्ताओं व व्यवसायों दोनों के लिए टैक्स प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव है।

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भारत अपने प्रवासी नागरिकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व और सुरक्षा करने के लिए संघर्ष करता है, जो कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं किंतु राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से हाशिए पर हैं।

केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने ‘डिजी केरल परियोजना’ के प्रथम चरण के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसकी घोषणा की।

21 अगस्त, 2025 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जन्म एवं मृत्यु के सार्वभौमिक पंजीकरण (Universal Registration) को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद सभी सरकारी अस्पतालों को जन्म एवं मृत्यु का ‘रजिस्ट्रार’ घोषित किया गया है।