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भारत और भूटान ने थिंपू में 16-17 अक्टूबर 2025 को आयोजित द्विपक्षीय बैठक में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council : DAC) ने ₹79,000 करोड़ के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

मध्यप्रदेश के भोपाल और विदिशा जिलों में दीपावली के दौरान कैल्शियम कार्बाइड गन (Carbide Gun) के प्रयोग से 100 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें अधिकतर बच्चे हैं। 

हाल ही में वेदांता ग्रुप ने ओडिशा में ₹1 लाख करोड़ के नए निवेश की घोषणा की है। इस निवेश से राज्य में एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे और ओडिशा को वैश्विक धातु एवं विनिर्माण केंद्र के रूप में सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

दिल्ली और उत्तर भारत में वायु प्रदूषण हर साल सर्दियों के मौसम में खतरनाक स्तर तक पहुँच जाता है। इसी संकट से निपटने के लिए हाल ही में “क्लाउड सीडिंग” को एक संभावित समाधान के रूप में पेश किया गया है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से यह उपाय न तो स्थायी है और न ही व्यावहारिक।

22 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 23 राज्यों में 20,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों और सड़क दरारों की पहचान के लिए उन्नत 3D सेंसर और डाटा संग्रह प्रणाली तैनात करने की घोषणा की है। 

दक्षिण भारत में एक समय टैपिओका (कसावा) फसल लगभग नष्ट हो चुकी थी, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई जैविक नियंत्रण तकनीक ने इसे पुनः जीवित कर दिया। दो वर्ष पहले छोड़े गए परजीवी ततैया ने इस संकटग्रस्त फसल को कीटों से मुक्त कर फिर से किसानों की आय बहाल की है।

22 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबरीमाला अयप्पा मंदिर में दर्शन किए, और वे देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं जिन्होंने इस प्रसिद्ध मंदिर में पूजा-अर्चना की है। साथ ही, मंदिर में सोने की चोरी के मामले में विशेष जांच दल (SIT) द्वारा जांच जारी है।

यूरोपीय संघ ने वर्ष 2025 का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार (Sakharov Prize) दो कैदी पत्रकारों बेलारूस के आंद्रेज़ पोज़ोबुत (Andrzej Poczobut) और जॉर्जिया की म्ज़िया अमाग्लोबेली (Mzia Amaghlobeli) को देने की घोषणा की है। 

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित सामग्री से संबंधित नियमों में नई जवाबदेही व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है।