CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, रात्रिकालीन रोशनी (Nighttime Illumination) डाटा का उपयोग बिहार में शहरीकरण और आर्थिक गतिविधियों के स्तर को मापने के लिए किया गया है। वर्ष 2013 और 2023 के बीच का डाटा दर्शाता है कि बिहार में शहरीकरण की प्रगति धीमी रही है, जिसमें केवल पटना में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। 

हाल ही में, यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा 18 जुलाई 2025 को लगाए गए प्रतिबंधों के बाद, ब्रिटेन ने 15 अक्टूबर 2025 को नायरा की वाडिनार रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाए, जो रूस के यूक्रेन आक्रमण के खिलाफ पश्चिमी देशों की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल के कार्यकारी बोर्ड द्वारा आगामी ‘राष्ट्रमंडल खेल (CWG) 2030’ के "प्रस्तावित मेजबान" के रूप में अहमदाबाद को अनुशंसित किया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर, 2025 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) में लंबित पदों पर नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। आयोग में वर्तमान रिक्तियों का कारण केंद्र सरकार की देरी और कार्यकारी लापरवाही है। अप्रैल 2025 में पूर्व अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के कार्यकाल समाप्ति के बाद से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों के पद रिक्त हैं।

15 अक्टूबर 2025 को सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर पूछताछ या जांच के दौरान किसी व्यक्ति को वकील से परामर्श करने के अधिकार को लागू करने के लिए जवाब मांगा है।

14 अक्टूबर 2025 को मेडागास्कर में राष्ट्रपति एंड्री रजोएलीना को संसद ने महाभियोग लगाकर हटा दिया और एक उच्च सैन्य इकाई CAPSAT ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। यह घटना युवाओं (जेन जी) के नेतृत्व वाले बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शनों का परिणाम है, जो देश की आर्थिक और बुनियादी समस्याओं से उपजी हैं।

गूगल ने भारत में अपनी अब तक की सबसे बड़ी निवेश योजना के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र (AI data centre) बनाने की घोषणा की है। 

13 अक्टूबर 2025 को गाजा में दो साल से चली आ रही इजरायल-हमास युद्ध को खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हमास ने बंधकों को रिहा किया, और इजरायल ने कैदियों को छोड़ा। इसके बाद मिश्र के शहर ‘शर्म एल-शेख’ में शिखर सम्मेलन हुआ, जहां गाजा घोषणा पर हस्ताक्षर हुए।

हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार, पी.एम. सूर्य घर योजना की सफल शुरुआत के बावजूद वर्ष 2027 तक 1 करोड़ सौर पैनल इंस्टॉलेशन का लक्ष्य हासिल करना चुनौतीपूर्ण है।

13 अक्टूबर 2025 को गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा भारत में जन्म और मृत्यु संबंधित रिपोर्ट, 2023 जारी की गई ।