Indian Polity 07-Apr-2025
अधिसूचना: केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत जारी।
Indian Polity 07-Apr-2025
योजना: केंद्र प्रायोजित योजना, 2019 में शुरू, 2026 तक बढ़ाई गई।
Indian Polity 07-Apr-2025
यह अंतिम संवैधानिक उपाय है, जब सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका (Review Petition) खारिज कर देता है।
Indian Polity 07-Apr-2025
नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित होने से बचाना।
Indian Polity 07-Apr-2025
पहले से ही गिरफ्तार और पुलिस हिरासत में मौजूद व्यक्ति को दी जाने वाली जमानत।
Indian Polity 07-Apr-2025
अधिकरण अर्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) निकाय होते हैं, जो विशिष्ट विवादों के समाधान के लिए स्थापित किए जाते हैं।
Indian Polity 07-Apr-2025
ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना, जो कानूनी प्रतिनिधित्व या न्याय प्रणाली तक पहुंच का खर्च नहीं उठा सकते।
Indian Polity 07-Apr-2025
इसमें मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता और सुलह जैसी प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
Indian Polity 07-Apr-2025
वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) विवादों को अदालत के बाहर सुलझाने की एक प्रक्रिया है, जो समय, धन और जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को कम करने में मदद करता है।
Biology 07-Apr-2025
Codon De-Optimization Technology (CDT) एक उन्नत आनुवंशिक अभियांत्रण (Advanced Genetic Engineering) तकनीक है।
Our support team will be happy to assist you!