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भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र को वॉल्यूम (मात्रा) के साथ-साथ वैल्यू (मूल्य) और नवाचार आधारित वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है।

हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद ने संयुक्त रूप से महाराष्ट्र धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 2026 पारित किया। वस्तुतः यह विधेयक नागरिक स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता के दायरे को लेकर बहस का केंद्र बन गया है। कई नागरिक समाज संगठनों ने इसे आपत्तिजनक बताया है, क्योंकि उनका मानना है कि यह विधेयक व्यक्तिगत अधिकारों में राज्य के हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करता है और संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। 

अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में मध्यस्थ की भूमिका केवल भौगोलिक निकटता पर नहीं, बल्कि रणनीतिक विश्वास और ऐतिहासिक अनुभवों पर टिकी होती है।

हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने बिहार के बलिराजगढ़ स्थल पर नई खुदाई शुरू की है। यह स्थल न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे गहरी पौराणिक और सांस्कृतिक परंपराएँ भी जुड़ी हुई हैं।

हाल ही में 28 मार्च को जर्नल Clean Water में छपे एक शोध ने जल शोधन और चिकित्सा जगत में हलचल पैदा कर दी है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि बैक्टीरिया द्वारा छोड़ा गया एक्स्ट्रासेल्युलर RNA (exRNA) न केवल पीने के शुद्ध पानी में जीवित रह सकता है, बल्कि यह उन सूक्ष्मजीवों के 'अंतिम संदेश' के रूप में भी काम करता है। 

भारतीय बुनियादी ढाँचे के विकास को गति देने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने रोड ओवर ब्रिज (ROBs) के निर्माण में स्टील गर्डर (Steel Girders) के अनुमोदन और निरीक्षण की जटिल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए PRISM-SG पोर्टल का शुभारंभ किया है। 

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के लेपराडा जिले के घने जंगलों से शोधकर्ताओं ने तितली की एक नई दुर्लभ प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम असम के महान सांस्कृतिक प्रतीक और दिवंगत गायक जुबीन गर्ग के सम्मान में 'यूथेलिया जुबींगरगी' (Euthalia jubingargi) रखा गया है।

हाल ही में भारत और जापान के बीच दशकों पुराने रणनीतिक संबंधों को और मजबूती देते हुए, जापान सरकार ने भारत की चार प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए 275.858 अरब जापानी येन (लगभग 16,420 करोड़ रुपये) के आधिकारिक विकास सहायता (ODA) ऋण की प्रतिबद्धता जताई है।

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office) द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2025 की वार्षिक रिपोर्ट देश के श्रम बाजार में स्थिरता और क्रमिक सुधार का संकेत देती है।

हाल ही में भारत सरकार ने समर्थ योजना को 2024-25 से 2025-26 तक अतिरिक्त दो वर्षों के लिए जारी रखने की स्वीकृति दे दी है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी अवधि अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है।