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Current Affairs 06-Aug-2025
असम के सिलसाको (गुवाहाटी) और अन्य क्षेत्रों में हाल ही में चलाए गए बेदखली अभियानों के खिलाफ पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर नागालैंड और मिज़ोरम जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।
Current Affairs 06-Aug-2025
ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने महानदी नदी जल विवाद को सौहार्दपूर्ण बातचीत के ज़रिए सुलझाने की इच्छा व्यक्त की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भी आपसी परामर्श के माध्यम से समाधान का समर्थन किया है।
Current Affairs 04-Aug-2025
हाल के वर्षों में हिमाचल प्रदेश बाढ़, भूस्खलन एवं अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय आपदाओं का सामना कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और स्थिति में सुधार न होने पर ‘पूरे हिमाचल प्रदेश को नक्शे से गायब होने’ की चेतावनी दी है।
Current Affairs 04-Aug-2025
तमिलनाडु सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के नामकरण और प्रचार सामग्री में जीवित व्यक्तियों का नाम एवं राजनीतिक प्रतीकों का उपयोग एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। विपक्षी सांसद सी.वी. शनमुगम द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) के आधार
Current Affairs 04-Aug-2025
भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक गंभीर मुद्दा है, जिसे संबोधित करने के लिए यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) लागू किया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को POSH अधिनियम के दायरे में लाने की माँग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है।
Current Affairs 04-Aug-2025
वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 द्वारा विशेष रूप से गर्भावधि सरोगेसी का उपयोग करने की इच्छुक महिलाओं पर लगाए गए आयु प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
Current Affairs 04-Aug-2025
दिल्ली विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के तहत परिकल्पित ‘मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट (MEME)’ योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा को अधिक लचीला, सुलभ एवं शिक्षार्थी-केंद्रित बनाना है।
Current Affairs 04-Aug-2025
हिरासत में मृत्यु (Custodial Death) की बढ़ती प्रवृत्ति भारत में प्रचलित पुलिस व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाने के साथ ही संवैधानिक मूल्यों पर आधारित पुलिस सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर बल देती है।
Current Affairs 04-Aug-2025
म्यांमार की सैन्य सरकार ने वर्ष फरवरी 2021 के तख्तापलट के बाद से लागू देशव्यापी आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की है। साथ ही, छह महीने के भीतर आम चुनाव कराने की योजना बनाई जा रही है।
Current Affairs 02-Aug-2025
भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ से अधिक हो चुकी है जो न्याय वितरण में देरी का प्रमुख कारण है। यह स्थिति नागरिकों के विश्वास को कमजोर करती है और ‘न्याय में देरी, न्याय से वंचित’ को चरितार्थ करती है।
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