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Current Affairs 31-May-2025
इंटरपोल ने भारत के अनुरोध पर एक बड़े वीजा धोखाधड़ी के आरोपी पूर्व फ्रांसीसी दूतावास के अधिकारी शुभम शौकीन से जुड़ी अवैध संपत्तियों का पता लगाने के लिए अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है।
Current Affairs 29-May-2025
संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने ‘अपना डिजीपिन जानें’ और ‘अपना पिन कोड जानें’ पोर्टल की शुरुआत की है जो भारत की एड्रेसिंग प्रणाली एवं भू-स्थानिक शासन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Current Affairs 29-May-2025
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के तीन सदस्यों संबित पात्रा (भारतीय जनता पार्टी/पुरी-ओडिशा), नरेश म्हस्के (शिवसेना/ठाणे-महाराष्ट्र) एवं काली चरण मुंडा (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस/खूंटी-झारखंड) को भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) के लिए नामित किया है।
Current Affairs 27-May-2025
लिवरपूल विश्वविद्यालय भारत में अपना परिसर स्थापित करने वाला दूसरा ब्रिटिश विश्वविद्यालय बन गया है। इसके लिए लिवरपूल विश्वविद्यालय को आशय पत्र (LoI) सौंपा गया।
Current Affairs 26-May-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की मातृत्व लाभ को दो बच्चों तक सीमित करने वाली नीति को खारिज करते हुए एक सरकारी शिक्षिका को तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश प्रदान करने का आदेश दिया।
Current Affairs 26-May-2025
चिकित्सा ऑक्सीजन सुरक्षा पर लैंसेट ग्लोबल हेल्थ कमीशन के अनुसार, दक्षिण एशिया व पूर्वी एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में चिकित्सा ऑक्सीजन की माँग में सर्वाधिक अंतराल है और इसमें सुधार के लिए कार्रवाई की स्पष्ट एवं तत्काल आवश्यकता है।
Current Affairs 22-May-2025
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आगामी जनगणना, 2025 में जातियों की गणना को मंजूरी दे दी है। यह विशेष रूप से सामाजिक न्याय, आरक्षण नीतियों एवं समावेशी विकास से संबंधित है।
Current Affairs 22-May-2025
लागत में वृद्धि एवं निविदा आवंटन में कथित खामियों को लेकर केंद्र सरकार ने 29 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 135 जिलों में 100 निरीक्षण दलों को भेजने का आदेश जारी किया। इन दलों का कार्य जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करना है।
Current Affairs 21-May-2025
भारत में वित्तीय साइबर अपराधों में वृद्धि के मद्देनज़र, पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने एवं धन की पुनर्प्राप्ति (रिकवरी) की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने ‘ई-जीरो एफ.आई.आर.’ (e-Zero FIR) पहल की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य उच्च-मूल्य वाले साइबर धोखाधड़ी मामलों को स्वचालित रूप से प्राथमिकी (FIR) में परिवर्तित करना है।
Current Affairs 19-May-2025
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ‘नमस्ते योजना’ पर केंद्रित उत्तर प्रदेश के बरेली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया।
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