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Current Affairs 05-May-2025
भारत में सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ ऐतिहासिक रूप से जातिगत आधार पर व्याप्त रही हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SCs) को लंबे समय तक सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक वंचना और शैक्षिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा है।
Current Affairs 05-May-2025
इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, 2025 में भाग लिया और बैंकॉक में थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा से भेंट की।
Current Affairs 03-May-2025
भारतीय संसद में उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का पद भारतीय लोकतंत्र की संस्थागत मजबूती और संसदीय जवाबदेही का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। हालाँकि, संविधान में यह पद अनिवार्य रूप से निर्धारित है, परंतु वर्तमान लोकसभा में यह पद कई वर्षों से रिक्त है। यह स्थिति संविधान की भावना और संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है।
Current Affairs 03-May-2025
दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।
Current Affairs 02-May-2025
ICAR-NISA की स्थापना 20 सितंबर 1924 को नामकुम, रांची (झारखंड) में की गई थी।
Current Affairs 02-May-2025
भारत-पाकिस्तान के मध्य जारी तनाव के बीच 24 अप्रैल 2025 पाकिस्तान ने भारत के साथ हस्ताक्षरित शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है।
Current Affairs 02-May-2025
हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सर क्रीक (Sir Creek) के निकटवर्ती क्षेत्र में अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone : EEZ) से आगे बढ़कर महाद्वीपीय शेल्फ़ पर दावा किया है।
Current Affairs 02-May-2025
मानव तस्करी (Human Trafficking) भारत की एक गंभीर सामाजिक समस्या बनी हुई है। यह केवल एक आपराधिक कृत्य ही नहीं है, बल्कि मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन भी है। यह अपराध विशेषकर महिलाओं, बच्चों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रभावित करता है।
Current Affairs 01-May-2025
वित्त वर्ष 2024–25 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए ₹1.70 लाख करोड़ से अधिक का कारोबार दर्ज किया है जो कि स्वतंत्रता के बाद अब तक का सबसे अधिक कारोबार है।
Current Affairs 29-Apr-2025
केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल, 2025 को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GST Appellate Tribunal : GSTAT) के लिए प्रक्रिया नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम जी.एस.टी. विवादों के निपटारे को अधिक पारदर्शी, डिजिटल एवं समयबद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
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