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Current Affairs 22-Jul-2025
अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले की ज़िम्मेदारी लेने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) समूह को अमेरिकी विदेश विभाग ने कार्यकारी आदेश 13224 के तहत विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है।
Current Affairs 22-Jul-2025
ओडिशा सरकार ने सभी जिलों व सरकारी संस्थानों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace: POSH) के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कदम उठाए हैं।
Current Affairs 21-Jul-2025
आवारा कुत्तों (Stray Dogs) को खाना खिलाने का मुद्दा भारत में एक विवादास्पद एवं भावनात्मक विषय रहा है जो करुणा व सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन की माँग करता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर उनके उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।
Current Affairs 21-Jul-2025
भारत एवं यूरोपीय संघ (EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ताएँ हाल के वर्षों में तेजी से आगे बढ़ रहीं हैं किंतु कुछ प्रमुख मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। इनमें सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी (SPS) उपाय सबसे महत्वपूर्ण हैं जो खाद्य व पशु सुरक्षा नियमों को नियंत्रित करते हैं।
Current Affairs 21-Jul-2025
वैश्विक भुगतान कंपनी वाइज तथा रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय परिवार अपने बच्चों की विदेशी शिक्षा पर भारी व्यय कर रहे हैं और यह व्यय वर्ष 2030 तक दोगुना होने की संभावना है।
Current Affairs 21-Jul-2025
केरल सरकार ने शिक्षा में नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) के उपयोग के लिए एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत किया है। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन (KITE) के माध्यम से राज्य ने 80,000 शिक्षकों को ए.आई. के नैतिक एवं आलोचनात्मक उपयोग में प्रशिक्षित किया है।
Current Affairs 21-Jul-2025
18 जुलाई, 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ‘इन-हाउस कमेटी’ की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने का अनुरोध किया है। इस याचिका में जस्टिस वर्मा का नाम नहीं है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय की डायरी में इसे ‘XXX बनाम भारत सरकार व अन्य’ के शीर्षक से दर्ज किया गया है।
Current Affairs 21-Jul-2025
सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत कंपनियाँ भी ‘पीड़ित (Victim)’ की परिभाषा के अंतर्गत आ सकती हैं और वे व्यक्तिगत (न्यायिक) पीड़ितों की तरह ही मुआवज़े एवं कानूनी उपायों की हकदार हैं। इससे उन्हें आपराधिक शिकायत दर्ज करने का अधिकार मिलेगा जो कॉर्पोरेट संस्थाओं को बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए आपराधिक उपाय करने में सक्षम बनाता है।
Current Affairs 18-Jul-2025
वैवाहिक विशेषाधिकार (Spousal Privilege) एक कानूनी सिद्धांत है, जो पति-पत्नी के बीच निजी संवाद को संरक्षित करता है। 14 जुलाई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि वैवाहिक विवादों, विशेष रूप से तलाक के मामलों में, पति-पत्नी के बीच गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत को अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
Current Affairs 18-Jul-2025
भारत में जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य सुधार और आनुवंशिक बीमारियों से निपटने के लिए गुजरात ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ‘जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना’ (Tribal Genome Sequencing Project) के माध्यम से गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जो विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण पर केंद्रित है।
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