ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025

संदर्भ

लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 (Online Gaming Promotion and Regulation Bill) को ध्वनिमत से पारित किया।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ 

• रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध : यह विधेयक सट्टा लगाने या पैसे दांव पर लगाने वाले ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाता है। इसका उद्देश्य जुएँ जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाना, उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना व तेज़ी से बढ़ते डिजिटल गेमिंग उद्योग को विनियमित करना है।
• उद्योग का विनियमन : इसमें ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म के लाइसेंस और निगरानी के लिए एक ढाँचा स्थापित करने का प्रावधान है।
• उपभोक्ता संरक्षण : यह खेल की कार्यप्रणाली, शिकायत निवारण एवं लत से बचाव के उपायों को प्रदर्शित करना अनिवार्य करता है।
• दंड : इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर भारी जुर्माना एवं कारावास का प्रावधान है।
• नियामक प्राधिकरण : यह केंद्र सरकार को नियमों को अधिसूचित करने और निगरानी के लिए नोडल एजेंसियाँ ​​स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है।

विधेयक की आवश्यकता 

• रियल मनी गेमिंग से जुड़ी लत, वित्तीय नुकसान एवं आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाएँ 
• बच्चों एवं युवाओं को हिंसक गतिविधियों से बचाने की आवश्यकता
• जुएँ जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाते हुए कौशल-आधारित ई-गेमिंग को प्रोत्साहित करने के सरकार के रुख के अनुरूप

महत्त्व 

• कानूनी अस्पष्टताओं और राज्य-वार भिन्नताओं से युक्त क्षेत्र में स्पष्टता लाता है।
• ज़िम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देकर ‘डिजिटल इंडिया’ का समर्थन करता है।
• अनियमित प्लेटफ़ॉर्म से राजस्व रिसाव की समस्या का समाधान करता है।

संबंधित मुद्दे

• भारत के गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र में स्टार्टअप्स एवं नवाचार पर संभावित प्रभाव
• अति-नियमन के कारण निवेश के बहिर्वाह का डर
• कौशल-आधारित एवं अवसर-आधारित गेमिंग के बीच विवादास्पद अंतर