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Current Affairs 30-Jul-2025
चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट ‘यारलुंग त्सांगपो’ (ब्रह्मपुत्र) नदी पर 170 अरब डॉलर की लागत से एक विशाल जलविद्युत बाँध का निर्माण शुरू किया है। इससे भारत के लिए पर्यावरणीय, सुरक्षा एवं भू-राजनीतिक चिंताएँ बढ़ गई हैं।
Current Affairs 30-Jul-2025
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर पारंपरिक उर्वरकों के साथ नैनो-उर्वरकों या बायोस्टिमुलेंट्स की ‘जबरन टैगिंग’ को तुरंत रोकने का अनुरोध किया है।
Current Affairs 29-Jul-2025
भारत में गोद लेने की प्रक्रिया को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) नियंत्रित करता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने CARA को गोद लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने के निर्देश दिए हैं। CARA के आंकड़ों के अनुसार, गोद लेने योग्य प्रत्येक बच्चे के लिए 13 माता-पिता प्रतीक्षा सूची में हैं।
Current Affairs 29-Jul-2025
संसदीय स्थायी समिति ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (National Institute of Rural Development and Panchayati Raj: NIRDPR) के बजट आवंटन में कमी तथा उसे ग्रामीण विकास मंत्रालय से अलग करने के केंद्र सरकार के निर्णय की आलोचना की है।
Current Affairs 29-Jul-2025
भारत में शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के बीच आत्महत्या एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि एक गंभीर मुद्दा बन गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई, 2025 को इस समस्या से निपटने के लिए 15 दिशानिर्देश जारी किए, जो तब तक लागू रहेंगे जब तक कोई कानून या नियामक ढांचा लागू नहीं हो जाता है।
Current Affairs 29-Jul-2025
भारत व यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) ने 24 जुलाई, 2025 को विस्तृत आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) पर हस्ताक्षर किए, जो जनवरी 2022 से शुरू हुई तीन वर्ष की वार्ताओं का परिणाम है।
Current Affairs 28-Jul-2025
25 जुलाई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आंध्र प्रदेश व तेलंगाना जैसे राज्य, जम्मू एवं कश्मीर में किए गए परिसीमन (Delimitation) का हवाला देकर अपने यहाँ भी परिसीमन की माँग नहीं कर सकते हैं। न्यायालय के अनुसार, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश संविधान के अलग-अलग ढांचों में कार्य करते हैं और उनमें समानता का दावा करना ‘असमानों को समान’ मानने जैसा होगा।
Current Affairs 28-Jul-2025
सर्वोच्च न्यायालय में ‘निपुन सक्सेना बनाम भारत सरकार’ मामले में एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सहमति की वैधानिक आयु को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की मांग की है। यह बहस किशोरों के संवैधानिक अधिकार, यौन स्वायत्तता एवं वर्तमान कानूनों की व्यावहारिकता को लेकर है।
Current Affairs 28-Jul-2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23-24 जुलाई, 2025 को यूनाइटेड किंगडम (UK) की आधिकारिक यात्रा की।
Current Affairs 26-Jul-2025
भारत सरकार ने वर्ष 2018 की राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (NDCP) के सात वर्ष बाद नई दूरसंचार नीति, 2025 का मसौदा जारी किया है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने 24 जुलाई, 2025 को इस मसौदे को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किया।
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