कैशलेस बेल: न्यायिक सुधार की आवश्यकता

संदर्भ

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कैशलेस बेल (Cashless Bail) पर कार्यकारी आदेश (Executive Order) जारी किया है और इसे अपराध बढ़ने का कारण बताया है। वहीं शोधकर्ताओं का मानना है कि इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं हैं। यह बहस केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है बल्कि भारत में भी जमानत (Bail) और उससे जुड़े आर्थिक पक्ष लंबे समय से चर्चा में हैं।

कैशलेस बेल के बारे में

• क्या है : कैशलेस बेल वह व्यवस्था है जिसमें आरोपी को जमानत के लिए नकद राशि जमा नहीं करनी पड़ती है बल्कि अदालत कुछ शर्तों पर उसे रिहा कर देती है।
• उद्देश्य : इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब एवं कमजोर वर्ग केवल आर्थिक अक्षमता के कारण जेल में न रहें।
• इसका प्रयोग सामान्यतः छोटे या कम डिग्री (स्तर) के अपराधों में किया जाता है।

अमेरिका में हालिया मुद्दा

• अमेरिका में कैश बेल (Cash Bail) व्यवस्था पहले से लागू थी जिसमें आरोपी को जमानत के लिए एक राशि जमा करनी होती थी।
• यह व्यवस्था गरीबों के साथ भेदभावपूर्ण थी क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर लोग छोटी-सी राशि भी जमा न कर पाने की वजह से वर्षों तक जेल में रहते थे।
• अमेरिका में कैशलेस बेल सुधार कलिफ ब्राउडर जैसे मामलों के बाद चर्चा में आया, जिसमें एक किशोर महज़ 3,000 डॉलर की जमानत न भर पाने के कारण तीन वर्ष जेल में रहा।
• ट्रम्प प्रशासन ने कैशलेस बेल को अपराध बढ़ाने का कारण बताया, जबकि अध्ययनों में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है।

भारत में कैशलेस बेल का परिप्रेक्ष्य

• भारत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) जमानत की प्रक्रिया तय करती है।
• भारतीय अदालतें कभी-कभी पर्सनल रिकग्निजेंस बॉन्ड (PR Bond) यानी बिना नकद राशि के केवल शर्तों के आधार पर आरोपी को रिहा करती हैं।
• किंतु व्यवहार में प्राय: कैश या बेल बॉन्ड की आवश्यकता होती है।
• गरीब एवं वंचित वर्ग इसको वहन नहीं कर पाते हैं जिसके कारण वे जमानत मिलने के बाद भी जेल में रहते हैं।

जमानत संबंधित चिंताएँ

• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग छोटी-सी रकम (जैसे- 5,000 रुपए) भी न जमा कर पाने के कारण वर्षों जेल में रहते हैं।
• जेलों में अतिभार (Overcrowding) की स्थिति और खराब हो जाती है।
• न्याय तक समान पहुँच का सिद्धांत बाधित होता है क्योंकि धनी आसानी से जमानत ले सकते हैं जबकि गरीब जेल में रहते हैं।
• बेल बॉन्ड की प्रक्रिया जटिल एवं समय लेने वाली है जिसमें सत्यापन व सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जैसी बाधाएँ आती हैं।

सुधार की आवश्यकता

• जमानत को आर्थिक स्थिति से न जोड़कर आरोपी के आचरण और अपराध की गंभीरता पर आधारित होना चाहिए।
• गरीब एवं वंचित वर्ग को कैशलेस बेल या PR बॉन्ड का अधिक विकल्प दिया जाना चाहिए।
• जेल अधीक्षकों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को सक्रिय रूप से उन मामलों पर ध्यान देना चाहिए जहाँ आरोपी जमानत मिलने के बावजूद जेल में हैं।
• विधि आयोग की 268वीं रिपोर्ट (2017) में भी कहा गया था कि मौजूदा जमानत प्रणाली संविधान की भावना के विपरीत है और इसमें सुधार आवश्यक है।

आगे की राह

• कैशलेस बेल को संस्थागत रूप देना और गरीबों के लिए इसे सुलभ बनाना
• बेल प्रक्रियाओं का सरलीकरण और डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली का प्रयोग
• अपराध की गंभीरता और आरोपी की पृष्ठभूमि को प्राथमिक आधार बनाकर जमानत देना
• विधिक जागरूकता और कानूनी सहायता सेवाओं को मजबूत करना ताकि कोई भी व्यक्ति केवल आर्थिक असमर्थता के कारण जेल में न रहे

निष्कर्ष

कैशलेस बेल केवल एक न्यायिक प्रक्रिया ही नहीं है बल्कि समानता, न्याय एवं मानवीय गरिमा से जुड़ा मुद्दा है। भारत में इस व्यवस्था को मजबूत करना न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।