कर राजस्व (Tax Revenue) उपकर (Cess) और अधिभार (Surcharge)

Current Affairs 27-Dec-2025

कर राजस्व सरकार द्वारा विभिन्न करों (टैक्स) से एकत्रित की जाने वाली आय को कहा जाता है। यह सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का प्रमुख हिस्सा होता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने, विकास कार्यों, कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचे के लिए उपयोग किया जाता है। सरल शब्दों में, यह वह धन है जो सरकार नागरिकों, कंपनियों और संस्थाओं से कर के रूप में वसूलती है।

नैनोबोट्स

Current Affairs 27-Dec-2025

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के डॉ. अंबरीश घोष को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित ‘न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेज-टाटा संस ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार’ प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें लक्षित कैंसर थेरेपी (Targeted Cancer Therapy) के लिए विकसित किए गए चुंबकीय नैनोबोट्स के लिए मिला है जो चिकित्सा जगत में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है।

NATGRID व NPR का एकीकरण

Current Affairs 27-Dec-2025

भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID) को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के साथ एकीकृत कर दिया है। इस समन्वय से सुरक्षा एजेंसियों को देश के लगभग 119 करोड़ निवासियों के परिवार-वार डेटा तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी। 

पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो (BoPS): भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूती

Current Affairs 27-Dec-2025

केंद्र सरकार ने मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 2025 की धारा 13 के तहत पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Port Security: BoPS) को एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया है। इसे ‘सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो (BCAS)’ की तर्ज पर मॉडल किया गया है तथा यह पोर्ट्स, शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। 

के-4 बैलिस्टिक मिसाइल

Current Affairs 26-Dec-2025

भारत ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आई.एन.एस. अरिहंत पनडुब्बी से के-4 (K-4) नामक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल लगभग 3,500 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है और भारत की समुद्री परमाणु क्षमता को और मजबूत करती है।  

शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता: भविष्य के लिए तैयार भारत की नींव

Current Affairs 26-Dec-2025

राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विकास सम्मेलन (एआई महाकुंभ) में भारत के उपराष्ट्रपति ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को स्कूल एवं उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाए जाने का आह्वान किया। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है जोकि केवल तकनीकी उन्नयन की बात नहीं है बल्कि भारत की विशाल एवं विविध शिक्षा प्रणाली को भविष्य की अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढालने का प्रयास है।

इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड- सैफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस रक्षा समझौता

Current Affairs 25-Dec-2025

हाल ही में, मेक-इन-इंडिया पहल को मजबूती देते हुए मिनी नवरत्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ‘इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL)’ ने फ्रांस की प्रमुख रक्षा कंपनी सैफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ भारत में दो अत्याधुनिक और युद्ध में परखी जा चुकी रक्षा प्रणालियों के स्वदेशी उत्पादन के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। 

भारतीय उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: अवसर, चुनौतियाँ और संभावनाएँ

Current Affairs 25-Dec-2025

वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था के युग में उच्च शिक्षा केवल अकादमिक विषय नहीं रह गई है बल्कि यह आर्थिक शक्ति, कूटनीतिक प्रभाव एवं प्रतिभा प्रतिस्पर्धा का भी प्रमुख माध्यम बन चुकी है। इसी पृष्ठभूमि में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट ‘भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: संभावनाएँ, क्षमता एवं नीतिगत सिफारिशें’ भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानचित्र पर पुनः स्थापित करने का एक महत्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत करती है। 

उर्वरक सब्सिडी में सुधार

Current Affairs 24-Dec-2025

वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे व्यापक आर्थिक व संरचनात्मक सुधारों के संदर्भ में भारत की उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था एक बार फिर नीति विमर्श के केंद्र में आ गई है। अनेक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मौजूदा प्रणाली ने अल्पकालिक खाद्य सुरक्षा तो सुनिश्चित की है किंतु दीर्घकाल में इसने राजकोषीय दबाव, संसाधनों के दुरुपयोग व पर्यावरणीय क्षति को जन्म दिया है। ऐसे में इसके तत्काल एवं विवेकपूर्ण पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। 

चार प्रमुख क्षेत्रों में बाध्यकारी उत्सर्जन-कटौती नियम

Current Affairs 24-Dec-2025

हाल ही में, भारत ने पेरिस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य नियम, 2025 को अधिसूचित किया है। ये नियम औद्योगिक क्षेत्रों के लिए देश के प्रथम कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन न्यूनीकरण आदेश हैं।

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