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“भारत में वन्यजीव संरक्षण (Wildlife Conservation in India ) :- संवैधानिक और संस्थागत ढांचा, चुनौतियां , योजनाएं व पहलें 

Current Affairs 11-Nov-2025

भारत जैव-विविधता की दृष्टि से विश्व के 17 मेगा-डायवर्स देशों में से एक है। यहां लगभग 8% वैश्विक जैव विविधता पाई जाती है — जिसमें स्तनधारियों की 7%, पक्षियों की 12%, उभयचरों की 6% और पुष्पीय पौधों की लगभग 6% प्रजातियां शामिल हैं।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife - NBWL)

Current Affairs 11-Nov-2025

भारत में वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता सुरक्षा के लिए कई संस्थागत ढांचे बनाए गए हैं। इनमें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) देश का सर्वोच्च परामर्शदात्री निकाय है, जो वन्यजीव नीति, संरक्षण योजनाओं और संरक्षित क्षेत्रों की अधिसूचना संबंधी निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इंडियन लेबर्नम

Current Affairs 11-Nov-2025

सीज़नवॉच के अनुसार, विगत कुछ वर्षों में इंडियन लेबर्नम वृक्षों के फूल सामान्य से पहले ही खिलने लगे हैं। सीज़नवॉच वृक्षों के फीनोलॉजी (Phenology- फलोद्गदिकी) पर नजर रखने वाली एक नागरिक विज्ञान परियोजना है।

अल्टरमैग्नेट्स

Current Affairs 11-Nov-2025

हाल के वर्षों में, शोधकर्ताओं ने चुंबकत्व के एक तीसरे और विशिष्ट रूप की पहचान की है जो दीर्घकालिक द्विआधारी वर्गीकरण से परे है। वैज्ञानिक इसे ‘अल्टरमैग्नेटिज्म’ कहते हैं। अल्टरमैग्नेटिज्म की खोज चुंबकीय दुनिया के बारे में भौतिकविदों की समझ में एक कदम आगे का प्रतिनिधित्व करती है।

कॉर्निया दान के लिए संसोधन

Current Affairs 11-Nov-2025

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में देश भर में कॉर्निया को दान करने और प्रत्यारोपण सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधन) नियम, 2025 में संशोधन किया है।

ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी और भारत

Current Affairs 11-Nov-2025

ब्राजील के बेलेम में आयोजित लीडर्स समिट (COP 30) से पहले भारत ने ‘ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी’ (Tropical Forest Forever Facility: TFFF) में एक ‘पर्यवेक्षक देश’ (Observer) के रूप में शामिल होने की घोषणा की है।

पश्चिमी घाट (Western Ghats)

Current Affairs 10-Nov-2025

हाल ही में कर्नाटक सरकार ने पश्चिमी घाट के पर्यावरणीय संरक्षण हेतु कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार का तर्क है कि इस रिपोर्ट में पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area – ESA) के दायरे को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, जिससे विकासात्मक परियोजनाएं बाधित हो सकती हैं।

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) क्या है ? कानूनी आधार,आवश्यकता, लाभ और चुनौतियाँ

Current Affairs 10-Nov-2025

भारत जैसे विविध भू-आकृतिक और जैवविविध देश में विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसी संतुलन को साधने के लिए सरकार ने “पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र” (Ecologically Sensitive Zones – ESZs) की अवधारणा विकसित की — ताकि राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और संरक्षित वनों के आसपास का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़े बिना नियंत्रित विकास संभव हो सके।

मेटाबोलाइट्स एवं डायबिटीज़ : नया अध्ययन

Current Affairs 10-Nov-2025

हाल ही में IIT बॉम्बे, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज और क्लैरिटी बायो सिस्टम्स के शोधकर्ताओं ने एक नई स्टडी की है, जो बताती है कि रक्त में मौजूद सूक्ष्म अणु (Metabolites) डायबिटीज़ और उससे जुड़ी बीमारियों (खासकर किडनी रोग) का खतरा बहुत पहले बता सकते हैं। 

वनवासी समुदायों का पुनर्वास : नया नीतिगत ढांचा

Current Affairs 10-Nov-2025

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने हाल ही में एक नया नीतिगत ढांचा तैयार किया है, जिसमें टाइगर रिजर्व से वन-आश्रित समुदायों के पुनर्वास की प्रक्रिया और उससे जुड़ी विधियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। 

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