Current Affairs 30-Apr-2025
भारत का पशुपालन क्षेत्र केवल कृषि का सहायक (subsidiary) नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण जीवनयापन (rural livelihood), पोषण सुरक्षा (nutritional security) और महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का एक महत्वपूर्ण आधार है।
Current Affairs 30-Apr-2025
दक्षिण चीन सागर एवं पीत सागर में चीन की गतिविधियों को सलामी स्लाइसिंगके रूप में देखा जा रहा है, जो धीरे-धीरे अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की रणनीति पर आधारित हैं।
Current Affairs 30-Apr-2025
डिजिटल युग में स्मार्टफोन एवं टैबलेट के अत्यधिक उपयोग से बच्चों व युवाओं में ‘टेक्स्ट नेक सिंड्रोम’ (Text Neck Syndrome) की समस्या बढ़ती जा रही है।
Current Affairs 30-Apr-2025
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व टीकाकरण सप्ताह (24-30 अप्रैल) के पहले दिन राष्ट्रीय शून्य खसरा-रूबेला (MR) उन्मूलन अभियान 2025-26 का शुभारंभ किया। यह वर्ष 2026 तक खसरा एवं रूबेला को समाप्त करने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण है।
Current Affairs 30-Apr-2025
वायु प्रदूषण, खासकर विकासशील देशों में, एक गंभीर पर्यावरणीय संकट बन चुका है।
Current Affairs 30-Apr-2025
भारत में कृषि को डिजिटल तकनीक, सटीक खेती (precision farming), रिमोट सेंसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-आधारित डेटा एनालिटिक्स के द्वारा एक नई दिशा मिल रही है।
Current Affairs 29-Apr-2025
परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetization) एक ऐसी आर्थिक रणनीति है, जिसके माध्यम से सरकारें और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ (PSUs) अपनी गैर-प्रमुख, कम उपयोग या अप्रयुक्त संपत्तियों को वित्तीय संसाधनों में परिवर्तित करती हैं।
Current Affairs 29-Apr-2025
कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research - ICAR) के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कृषि विस्तार पहल (agricultural extension initiative) है।
Current Affairs 29-Apr-2025
केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल, 2025 को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GST Appellate Tribunal : GSTAT) के लिए प्रक्रिया नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम जी.एस.टी. विवादों के निपटारे को अधिक पारदर्शी, डिजिटल एवं समयबद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
Current Affairs 29-Apr-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने बिना प्रतिद्वंद्वी के निर्विरोध निर्वाचित होने की प्रथा पर सवाल उठाते हुए सरकार एवं निर्वाचन आयोग से जवाब माँगा है।
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