Current Affairs 10-Sep-2025
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट, “शासन में नैतिकता” में स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया में अपराधियों की भागीदारी को राजनीति का अपराधीकरण कहा जाता है।
Current Affairs 10-Sep-2025
भारत में राजनीतिक दलों के भीतर लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को लागू करने में चुनाव आयोग (ECI) की भूमिका लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है।
Current Affairs 10-Sep-2025
चुनाव लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ हैं। ये वह माध्यम हैं जिसके जरिए जनता अपनी स्वतंत्र इच्छा से प्रतिनिधियों का चयन करती है और उन्हें सार्वजनिक पदों पर बैठाती है।
Current Affairs 10-Sep-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERCs) और विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) को निर्देश दिया है कि वे अपनी मौजूदा नियामक परिसंपत्तियों को चार वर्ष के भीतर और नई परिसंपत्तियों को तीन वर्ष के भीतर निपटाएँ। न्यायालय ने नियामक परिसंपत्तियों को डिस्कॉम की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) के 3% तक सीमित करने और पारदर्शी रोडमैप बनाने के भी निर्देश दिए।
Current Affairs 10-Sep-2025
अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कैशलेस बेल (Cashless Bail) पर कार्यकारी आदेश (Executive Order) जारी किया है और इसे अपराध बढ़ने का कारण बताया है। वहीं शोधकर्ताओं का मानना है कि इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं हैं। यह बहस केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है बल्कि भारत में भी जमानत (Bail) और उससे जुड़े आर्थिक पक्ष लंबे समय से चर्चा में हैं।
Current Affairs 10-Sep-2025
शहरी ध्वनि प्रदूषण वर्तमान में उपेक्षित जन स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बनकर उभरा है। भारतीय शहरों में, खासकर स्कूलों, अस्पतालों एवं आवासीय क्षेत्रों के पास, डेसीबल का स्तर नियमित रूप से अनुमेय सीमा से अधिक हो जाता है, जिससे शांति व सम्मान से जीने का संवैधानिक वादा धूमिल होता है।
Current Affairs 10-Sep-2025
चीन एवं रूस से वार्ता के साथ-साथ शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Corporation Organisation: SCO) शिखर सम्मेलन में भारत की हालिया भागीदारी ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या भारत बदलती वैश्विक गतिशीलता के बीच अपनी विदेश नीति को पुनर्गठित कर रहा है।
Current Affairs 10-Sep-2025
आज के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने केवल तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों तक सीमित रहना बंद कर दिया है।
Current Affairs 09-Sep-2025
भारत सरकार ने मार्च 2024 में RPWD अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act) के अंतर्गत नई दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य सिकल सेल विकार (SCD) से पीड़ित लोगों की दिव्यांगता का आकलन करना था।
Current Affairs 09-Sep-2025
हाल के वर्षों में सरकारी योजनाओं, निजी बीमा कंपनियों और बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागतों के कारण भारत में स्वास्थ्य बीमा का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। हालाँकि, सामर्थ्य, कवरेज अंतराल और नियामक चुनौतियों के कारण सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता पर चिंताएँ बढ़ रही हैं।
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