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Current Affairs 24-Oct-2025
22 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 23 राज्यों में 20,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों और सड़क दरारों की पहचान के लिए उन्नत 3D सेंसर और डाटा संग्रह प्रणाली तैनात करने की घोषणा की है।
Current Affairs 24-Oct-2025
दक्षिण भारत में एक समय टैपिओका (कसावा) फसल लगभग नष्ट हो चुकी थी, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई जैविक नियंत्रण तकनीक ने इसे पुनः जीवित कर दिया। दो वर्ष पहले छोड़े गए परजीवी ततैया ने इस संकटग्रस्त फसल को कीटों से मुक्त कर फिर से किसानों की आय बहाल की है।
Current Affairs 24-Oct-2025
22 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबरीमाला अयप्पा मंदिर में दर्शन किए, और वे देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं जिन्होंने इस प्रसिद्ध मंदिर में पूजा-अर्चना की है। साथ ही, मंदिर में सोने की चोरी के मामले में विशेष जांच दल (SIT) द्वारा जांच जारी है।
Current Affairs 24-Oct-2025
यूरोपीय संघ ने वर्ष 2025 का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार (Sakharov Prize) दो कैदी पत्रकारों बेलारूस के आंद्रेज़ पोज़ोबुत (Andrzej Poczobut) और जॉर्जिया की म्ज़िया अमाग्लोबेली (Mzia Amaghlobeli) को देने की घोषणा की है।
Current Affairs 24-Oct-2025
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित सामग्री से संबंधित नियमों में नई जवाबदेही व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है।
Current Affairs 23-Oct-2025
1 नवंबर 2025 को केरल आधिकारिक रूप से ‘अत्यंत/चरम गरीबी मुक्त राज्य’ (Free of Extreme Poverty State) घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में इस घोषणा का औपचारिक कार्यक्रम करेंगे।
Current Affairs 23-Oct-2025
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 22 अक्टूबर, 2025 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021 में संशोधन का मसौदा जारी किया।
Current Affairs 23-Oct-2025
कार्बन ट्रेडिंग और बाजार आधुनिक जलवायु नीति और टिकाऊ विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं।
Current Affairs 23-Oct-2025
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP), 2023 के नियमों के अंतर्गत “वृक्षारोपण गतिविधि के लिए ग्रीन क्रेडिट की गणना” हेतु पद्धतियों को अधिसूचित किया है।
Current Affairs 23-Oct-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति दिखाए गए “गंभीर उपेक्षा” (Gross Apathy) के लिए कड़ी फटकार लगाई है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जस्टिस आशा मेनन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ‘राष्ट्रीय समान अवसर नीति’ का मसौदा तैयार करेगी।
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