Mains

घरेलू पूंजी के रूप में भारत में बचत का नया आधार

Current Affairs 15-Dec-2025

भारत के पूंजी बाज़ारों में एक गहरा ढाँचागत बदलाव आ रहा है। घरेलू बचत अब विदेशी संस्थागत निवेश (FII) की जगह ले रही है जिससे भारतीय बाज़ार अस्थिर वैश्विक पूंजी पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं।

वेस्टर्न ट्रैगोपैन

Current Affairs 13-Dec-2025

भारत में वेस्टर्न ट्रैगोपैन की संख्या को स्थिर करने के लिए कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम सहायक सिद्ध हो रहे हैं किंतु बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप एवं पर्यावास के लगातार विखंडन से इस दुर्लभ पक्षी का अस्तित्व अभी भी खतरे में है।

पश्चिमी ट्रैगोपैन: बंदी प्रजनन से स्थिर हुई जनसंख्या

Current Affairs 13-Dec-2025

भारत में पश्चिमी ट्रैगोपैन की आबादी को बंदी प्रजनन द्वारा स्थिर किया गया है, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप और पर्यावास विखंडन इसके भविष्य को लगातार खतरे में डाल रहे हैं।

कृषि में रसायनों का खतरा

Current Affairs 13-Dec-2025

हाल ही में पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क एशिया पैसिफिक (PANAP) की 2025 की नई रिपोर्ट ने दक्षिण एशिया में खेती के दौरान खतरनाक कीटनाशकों के व्यापक उपयोग और किसानों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे गंभीर प्रभावों को उजागर किया है।

चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार

Current Affairs 13-Dec-2025

हाल ही में तमिलनाडु के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा वर्ष 2025 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

बोरींडो

Current Affairs 13-Dec-2025

यूनेस्को ने हाल ही में पाकिस्तान के पारंपरिक वाद्य यंत्र ‘बोरींडो’ (Boreendo) को अपनी ‘तत्काल संरक्षण आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची’ में स्थान दिया है।

एजेंटिक एआई: भारत में ऑटोनॉमस इंटेलिजेंस का प्रयास

Current Affairs 13-Dec-2025

माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन एवं सी.ई.ओ. सत्या नडेला ने हाल ही में कहा कि भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के परिनियोजन (Deployment) व एजेंटिक एआई (Agentic AI) के अनुप्रयोगों में अत्यधिक तेजी आ रही है।

लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM)

Current Affairs 12-Dec-2025

हाल ही में जारी एक सरकारी कार्यपत्र में सुझाव दिया गया है कि चैटजीपीटी (ChatGPT) जैसे एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल (AI LLMs) को ऑनलाइन स्वतंत्र रूप से उपलब्ध सामग्री तक डिफ़ॉल्ट रूप से पहुँच होनी चाहिए और प्रकाशकों के पास ऐसी सामग्री के लिए ऑप्ट-आउट (opt-out) तंत्र नहीं होना चाहिए।