Current Affairs 21-May-2025
फरवरी 2023 से फरवरी 2025 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी प्रमुख ‘रेपो’ दर को 6.5% पर स्थिर रखा। इस अवधि में औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति दर लगभग 5.2% और उपभोक्ता खाद्य मुद्रास्फीति (CFPI) 7.6% के स्तर पर रही।
Current Affairs 20-May-2025
आंध्र प्रदेश की 80 से अधिक लोक कला परंपराएँ सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कला परंपराएँ न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक मूल्यों को संजोए रखती हैं। हालांकि, संरक्षण की कमी एवं आधुनिक मनोरंजन के बढ़ते प्रभाव के कारण ये विलुप्त होने की कगार पर हैं।
Current Affairs 19-May-2025
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ‘नमस्ते योजना’ पर केंद्रित उत्तर प्रदेश के बरेली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया।
Current Affairs 19-May-2025
7 मई, 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘त्साराप चू (Tsarap Chu)’ क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया है जोकि भारत का सबसे बड़ा संरक्षण क्षेत्र है। यह रिजर्व जैव-विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
Current Affairs 19-May-2025
राजस्थान राज्य सरकार ने 9 मई, 2025 के एक आदेश के माध्यम से 16 स्थायी लोक अदालतों को गैर-कार्यात्मक घोषित कर दिया था। इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा है कि यह मामला न्याय तक पहुँच को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करता है।
Current Affairs 19-May-2025
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर वैश्विक कूटनीतिक पहुँच के लिए सर्वदलीय सांसदों की सात टीमें (कुल 59 सदस्य) भेजने का निर्णय लिया है।
Current Affairs 19-May-2025
16 मई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को अपने कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता (Dearness Allowance : DA) देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने राज्य सरकार को भुगतान के लिए तीन माह का समय दिया है।
Current Affairs 19-May-2025
नाइजीरिया में लासा बुखार के प्रकोप से मरने वालों की संख्या इस साल की शुरुआत से अब तक 138 तक पहुंच गई है।
Current Affairs 17-May-2025
16 मई, 2025 को माओ जेडोंग (जेदांग) के नेतृत्व में चीन में प्रारंभ सांस्कृतिक क्रांति (Cultural Revolution) के 59 वर्ष पूरे हुए।
Current Affairs 17-May-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिए 'डिजिटल पहुँच' को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने ‘डिजिटल पहुँच के अधिकार’ की संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पुनर्व्याख्या की है।
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