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Current Affairs 14-Oct-2025
यूनेस्को ने 29 सितंबर 2025 को स्पेन के बार्सिलोना में MONDIACULT सम्मेलन में चोरी हुए सांस्कृतिक वस्तुओं का पहला वैश्विक वर्चुअल म्यूजियम लॉन्च किया।
Current Affairs 14-Oct-2025
13 अक्टूबर को वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया। यह पुरस्कार ‘नवाचार से प्रेरित आर्थिक विकास’ पर शोध के लिए तीन वैज्ञानिकों को दिया गया।
Current Affairs 14-Oct-2025
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिज़र्व की निदेशक डॉ. सोनाली घोष ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है।
Current Affairs 14-Oct-2025
सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत आयु सीमा को उन युगलों पर लागू नहीं किया जाएगा जो कानून के लागू होने से पहले अपनी प्रजनन प्रक्रिया शुरू कर चुके थे। यह फैसला विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने वर्ष 2022 से पहले अपने भ्रूण को फ्रीज किया था और सरोगेसी प्रक्रिया शुरू की थी।
Current Affairs 14-Oct-2025
भारत में बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निरंतर आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों का यह मानना है कि अब इसका प्रमुख आधार आंतरिक मांग को सशक्त करना, रोज़गार सृजन और नवाचार पर निर्भर करेगा। इसके लिए भारतीय निजी पूँजी को घरेलू निवेश पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।
Current Affairs 14-Oct-2025
भारत सरकार ने 12 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के ई-मेल खातों को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के सिस्टम से जोहो (Zoho) प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित किया है। यह परिवर्तन डिजिटल संप्रभुता को सशक्त करने और डाटा सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ज़ोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू हैं।
Current Affairs 13-Oct-2025
भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अंतर्गत आने वाले सिद्दी जनजातीय समुदाय की 72% से अधिक साक्षरता दर हासिल करने पर सराहना की है।
Current Affairs 13-Oct-2025
मुख्य उद्देश्य: फसल उत्पादकता बढ़ाना, दाल आयात को कम करना और भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना।
Current Affairs 13-Oct-2025
भारत में पौधों और जानवरों की प्रजातियों का पहला सर्वेक्षण किया जाएगा, जो यह मूल्यांकन करेगा कि ये प्रजातियाँ विलुप्त होने के कितने जोखिम में हैं।
Current Affairs 13-Oct-2025
भारत में बढ़ते न्यायिक लंबित मामलों को समाप्त करने और तेज़ व लागत-प्रभावी न्याय प्रदान करने के लिए सरकार ने मध्यस्थता, पंचनिर्णय और लोक अदालतों जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (ए.डी.आर.) तंत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
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