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वन स्टेशन वन प्रोडक्ट (OSOP) पहल: स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ रहा भारतीय रेलवे

Current Affairs 13-Jun-2026

भारत की समृद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा और पारंपरिक उत्पादों की विरासत को नया बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' (OSOP) पहल देशभर में स्थानीय उद्यमिता को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है।

शिगेलोसिस (Shigellosis)

Current Affairs 12-Jun-2026

हाल ही में केरल में शिगेलोसिस (बैसिलरी पेचिश- bacillary dysentery) के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। यह एक संक्रामक जीवाणुजनित रोग है जो मुख्य रूप से आंतों को प्रभावित करता है और गंभीर दस्त का कारण बनता है। 

गृहणियों के अवैतनिक श्रम को न्यायिक मान्यता

Current Affairs 12-Jun-2026

देश की सर्वोच्च अदालत ने घरेलू कामगार महिलाओं के हक में एक युगांतकारी निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घर संभालने वाली महिलाओं (Homemakers) का श्रम अदृश्य जरूर है, लेकिन उसका मूल्य अमूल्य है। कोर्ट ने उन्हें राष्ट्र निर्माता का दर्जा देते हुए व्यवस्था दी है कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामलों में मुआवजे की गणना के दौरान उनके अवैतनिक घरेलू कार्यों का मूल्य न्यूनतम ₹30,000 प्रति माह आंका जाना चाहिए।

सीमा पार धन प्रेषण तंत्र

Current Affairs 12-Jun-2026

डिजिटल वित्तीय संपर्क और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत और नेपाल ने 6 जून, 2026 को आधिकारिक तौर पर व्‍यक्ति-से-व्‍यक्ति (पी2पी) सीमा-पार धन प्रेषण तंत्र का शुभारंभ किया। 

बाल संरक्षण और न्यायिक संवेदनशीलता

Current Affairs 12-Jun-2026

बच्चों से जुड़े अभिरक्षा (कस्टडी) विवाद अक्सर केवल कानूनी नहीं, बल्कि अत्यंत संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दे भी होते हैं। विशेष रूप से तब, जब बच्चा यौन शोषण का कथित शिकार हो, न्यायिक प्रक्रिया का प्रत्येक कदम उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। 

संवैधानिक उपचारों के लिए रिट याचिका और ‘फोरम नॉन कन्वीनियंस’ सिद्धांत

Current Affairs 12-Jun-2026

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जब कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 226(1) के तहत उपलब्ध संवैधानिक उपचार (Constitutional Remedy) प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का उपयोग करता है, तब ‘डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम नॉन कन्वीनियंस’ (Doctrine of Forum Non Conveniens) का प्रयोग बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह टिप्पणी एक बर्खास्त बीएसएफ अधिकारी की अपील पर सुनवाई करते हुए की।

ऑयलसीड्स किसान मित्र: तिलहन किसानों के लिए आईसीएआर की 24×7 बहुभाषी एआई सलाहकार सेवा

Current Affairs 12-Jun-2026

भारत में खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने ‘ऑयलसीड्स किसान मित्र’ (Oilseeds Kisaan Mitra) नामक एक अभिनव व्हाट्सएप-आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संचालित सलाहकार सेवा शुरू की है।

NCAER रिपोर्ट 2025: डिजिटल पहुंच बढ़ी, लेकिन अवसरों में असमानता बरकरार

Current Affairs 12-Jun-2026

भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या वर्ष 2025 तक 1 अरब से अधिक होने का अनुमान है, लेकिन राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER) की हालिया रिपोर्ट “The Evolving Landscape of Digital Inclusion in India” बताती है कि देश में डिजिटल क्रांति के बावजूद डिजिटल समावेशन की राह अभी अधूरी है।

रिसा RISA (Timeless Tribal): जनजातीय विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की नई पहल

Current Affairs 11-Jun-2026

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED) के माध्यम से 10 जून 2026 को "RISA – Timeless Tribal" नामक एक प्रीमियम ब्रांड का शुभारंभ किया।

सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 2.0

Current Affairs 11-Jun-2026

भारत सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना 2.0 (सीजीएसएमएफआई-2.0) की वैधता को 31 अगस्त 2026 तक या 20,000 करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

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