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विमल इलायची के विज्ञापन पर एफडीए का शिकंजा

Current Affairs 21-Aug-2026

विज्ञापन की दुनिया में किसी ब्रांड की पहचान केवल उसके उत्पाद तक सीमित नहीं रहती। कई बार ब्रांड का नाम, लोगो, रंग, प्रस्तुति और प्रचार का तरीका उपभोक्ताओं के मन में एक खास उत्पाद की छवि बना देता है। यही वजह है कि तंबाकू और पान मसाला जैसे प्रतिबंधित या नियंत्रित उत्पादों के विज्ञापन पर कानून की नजर लगातार बनी रहती है। महाराष्ट्र में ‘विमल इलायची’ के विज्ञापन को लेकर उठे विवाद ने एक बार फिर सरोगेट विज्ञापन के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

वन से बाजार तक: आदिवासी अर्थव्यवस्था को नई ताकत देता पीएमजेवीएम

Current Affairs 21-Aug-2026

भारत के जंगलों में रहने वाले लाखों आदिवासी परिवारों के लिए लघु वन उत्पाद (एमएफपी) केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि उनकी आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। शहद, तेंदू पत्ते, महुआ के फूल, इमली, लाख, बांस और जंगली जड़ी-बूटियां जैसे उत्पाद आदिवासी समुदायों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अनुमानतः कई परिवारों की वार्षिक आय में एमएफपी की हिस्सेदारी करीब 20 से 40 प्रतिशत तक होती है। इसके बावजूद लंबे समय तक बिचौलियों की भूमिका के कारण उत्पाद संग्राहकों को उनके उत्पाद का वास्तविक बाजार मूल्य नहीं मिल पाता था। 

दक्षिण एशियाई स्वास्थ्य के लिए आनुवंशिक आंकड़ों में विविधता की जरूरत

Current Affairs 21-Aug-2026

दक्षिण एशियाई आबादी में मधुमेह, हृदय रोग और अन्य गैर-संचारी बीमारियों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद इन बीमारियों के आनुवंशिक कारणों और जोखिम का अध्ययन करने वाले वैश्विक शोध में दक्षिण एशियाई लोगों का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। यह अंतर केवल वैज्ञानिक अनुसंधान की कमी नहीं है, बल्कि भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं की सटीकता और समानता से भी जुड़ा सवाल है।

सुप्रीम कोर्ट ने ‘उद्योग’ की परिभाषा में किया संशोधन: बेंगलुरु जल आपूर्ति मामला और ‘त्रि-परीक्षण’ की व्याख्या

Current Affairs 21-Aug-2026

सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने (बैंगलोर जल आपूर्ति एवं सीवरेज ... बनाम आर. राजप्पा एवं अन्य Bangalore Water Supply & Sewerage Board v. R. Rajappa (1978) मामले में दी गई “उद्योग” (Industry) की व्यापक व्याख्या में संशोधन किया है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ और लैंगिक समानता

Current Affairs 20-Aug-2026

भारत में विवाह केवल दो व्यक्तियों के बीच का निजी संबंध नहीं है, बल्कि यह परिवार, संपत्ति, उत्तराधिकार, सामाजिक सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों से भी जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए जब किसी धार्मिक व्यक्तिगत कानून के तहत बहुविवाह की अनुमति और उसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठता है, तो बहस केवल धर्म तक सीमित नहीं रहती। यह सवाल भी सामने आता है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता के बीच संतुलन कैसे कायम किया जाए। 

फ्रेंड्स ऑफ MY भारत पहल

Current Affairs 20-Aug-2026

हाल ही में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने ‘फ्रेंड्स ऑफ MY भारत’ नाम से एक नई डिजिटल पहल शुरू की है। यह पहल मेरा युवा भारत (MY Bharat) डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जा रही है। 

आरके-251 : शुरुआती चरण की "स्मार्ट" कैंसर दवा का कैंडिडेट

Current Affairs 20-Aug-2026

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईएएसएसटी) के डॉ. असीस बाला और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-गुवाहाटी के डॉ. के.पी. भाबक के नेतृत्व में किए गए सहयोगात्मक शोध ने आरके-251 नामक एक नई "स्मार्ट" कैंसर दवा विकसित की है।

आदर्श पीड़िता’ की कसौटी: यौन हिंसा के मामलों में न्याय, पूर्वाग्रह और लैंगिक संवेदनशीलता

Current Affairs 20-Aug-2026

यौन हिंसा के मामलों में न्याय केवल इस बात से तय नहीं होता कि अपराध के समय क्या घटित हुआ। कई बार न्याय की प्रक्रिया में पीड़िता का व्यवहार, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, आरोपी के साथ उसके संबंध, घटना के तुरंत बाद उसकी प्रतिक्रिया और शिकायत दर्ज कराने में लगने वाले समय को उसकी विश्वसनीयता की कसौटी बना दिया जाता है।  

सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (PIL)

Current Affairs 19-Aug-2026

हाल ही में रक्षा उत्पादन विभाग ने छठी पीआईएल जारी की, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 405 रक्षा वस्तुओं को शामिल किया गया है। इनसे लगभग 3,070 करोड़ रुपये की अनुमानित व्यावसायिक संभावनाएँ जुड़ी हैं।    

भारत में कॉरपोरेट निवेश की सुस्ती : कारण, चुनौतियाँ और नीतिगत उपाय

Current Affairs 19-Aug-2026

कॉरपोरेट निवेश आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। कारखानों, मशीनरी, तकनीक और अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश से उत्पादन क्षमता, रोजगार और उत्पादकता में वृद्धि होती है। भारत में 2000 के दशक के मध्य में कॉरपोरेट निवेश में उल्लेखनीय तेजी आई, किंतु पिछले एक दशक में इसमें अपेक्षित गति नहीं रही। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कमजोरी केवल वैश्विक वित्तीय संकट या COVID-19 महामारी के कारण नहीं है, बल्कि घरेलू मांग, लाभप्रदता, वित्तीय बाधाओं तथा भविष्य के प्रति कारोबारी विश्वास जैसे कारकों से भी जुड़ी है। 

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