Mains

भारत-तुर्की संबंध: टकराव से व्यवहारिक सहयोग की ओर

Current Affairs 25-Jun-2026

भारत और तुर्की के संबंध हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव से गुजरे हैं।

भारतीय पासपोर्ट और नागरिकता

Current Affairs 25-Jun-2026

हाल ही में विदेश मंत्रालय (MEA) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय पासपोर्ट को नागरिकता प्रमाणपत्र के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज़ है।

भारत में कमजोर मानसून और तैयारी

Current Affairs 25-Jun-2026

जून 2026 के अंत तक वर्षा गतिविधियों में हल्की सुधार की प्रवृत्ति देखने को मिली है, लेकिन मानसून के प्रारंभिक चरण में व्यापक और संरचनात्मक कमी के कारण लंबे शुष्क काल को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है।

महादेव कोली जनजाति: पश्चिमी घाट की पारंपरिक पर्यावरण संरक्षक समुदाय

Current Affairs 25-Jun-2026

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण आज वैश्विक चिंता के प्रमुख विषय हैं।

देखभाल अर्थव्यवस्था में निवेश से बन सकते हैं 30 करोड़ नए रोजगार: UN Women

Current Affairs 25-Jun-2026

संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन (UN Women) ने कहा है कि देखभाल (Care) प्रणालियों में निवेश करना केवल सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और लैंगिक समानता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

रचनात्मक प्रतिन्याय (Doctrine of Constructive Res Judicata) -न्यायिक निर्णयों की अंतिमता का सिद्धांत

Current Affairs 25-Jun-2026

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि रचनात्मक प्रतिन्याय (Constructive Res Judicata) का उद्देश्य पक्षकारों को एक ही विवाद से जुड़े मुद्दों पर बार-बार या चरणबद्ध तरीके से मुकदमेबाजी करने से रोकना तथा न्यायिक निर्णयों की अंतिमता सुनिश्चित करना है।

बौद्धिक विकलांगता और प्रजनन अधिकार

Current Affairs 24-Jun-2026

हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक निर्णय कानून, चिकित्सा नैतिकता और मानवाधिकारों से जुड़े जटिल प्रश्नों को फिर से चर्चा के केंद्र में ले आया है।

मेटा-क्रेड समझौता

Current Affairs 24-Jun-2026

भारत की तेजी से विकसित होती डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है।

विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमों में बड़ा बदलाव

Current Affairs 24-Jun-2026

हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमों (FCRA Rules) में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए विदेशी धन प्राप्त करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं (NGOs) के लिए अनुपालन और जवाबदेही की नई रूपरेखा तय की है।