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Current Affairs 16-Sep-2025
संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee) ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में सरकार से एआई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं की संभावना तलाशने और एआई-जनरेटेड वीडियो तथा कंटेंट को अनिवार्य रूप से लेबल करने की सिफारिश की है।
Current Affairs 16-Sep-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने ‘कट्टवेल्लई देवकर बनाम तमिलनाडु राज्य’ वाद में आपराधिक मामलों में डी.एन.ए. (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) नमूनों की अखंडता बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। न्यायालय ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया कि वे चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के नमूने तैयार करें और उन्हें सभी जिलों में भेजें।
Current Affairs 16-Sep-2025
बाल विवाह (Child Marriage) भारत में लंबे समय से एक सामाजिक समस्या रही है। सरकार द्वारा कई योजनाएँ शुरू करने के बावजूद यह प्रथा पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी है। हाल ही में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट 2025 ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में बाल विवाह के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
Current Affairs 16-Sep-2025
केंद्र सरकार ने व्हाइट गुड्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के लिए आवेदन खिड़की (Application Window) फिर से खोल दी है।
Current Affairs 16-Sep-2025
भारत सरकार ने 14 सितंबर, 2025 को रक्षा खरीद मैनुअल (Defence Procurement Manual: DPM) 2025 जारी किया है।
Current Affairs 16-Sep-2025
चीन ने स्कारबोरो शोल (Scarborough Shoal) में एक राष्ट्रीय प्रकृति आरक्षित क्षेत्र (National Nature Reserve) बनाने की घोषणा की है। इस कदम पर फिलीपींस ने कड़ी आपत्ति जताई है और यह विवाद एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है।
Current Affairs 16-Sep-2025
देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व नागरिकों को समयबद्ध न्याय प्रदान करना है किंतु हाल के वर्षों में न्यायालय में लंबित मामलों (Pendency) की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है। यह समस्या न केवल न्याय व्यवस्था की गति पर प्रश्नचिह्न लगाती है बल्कि नागरिकों के न्याय पाने के अधिकार को भी प्रभावित करती है।
Current Affairs 15-Sep-2025
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की गैर-कोयला खनन क्षेत्र के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (Expert Appraisal Committee : EAC) ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में संभावित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) क्षेत्र में 400 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रस्तावित बिरमानिया रॉक फॉस्फेट खदान के विस्तार के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (Environmental Impact Assessment : EIA) को मंजूरी दे दी है।
Current Affairs 15-Sep-2025
हाल ही में, असम मंत्रिमंडल ने अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 के कार्यान्वयन हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure : SOP) को मंज़ूरी दी है।
Current Affairs 15-Sep-2025
हाल ही में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) में संशोधन किया, जिससे व्यक्तिगत जानकारी को छिपाने की प्रक्रिया आसान हो गई है। यह संशोधन पारदर्शिता के मूल सिद्धांत को कमजोर करता है, क्योंकि यह सार्वजनिक जानकारी को "निजी" बताकर रोकने का अधिकार देता है।
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