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Current Affairs 21-Aug-2025
संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने टोल संग्रह में सुधारों की सिफारिश की है जिसमें अनिश्चितकालीन समय तक टोल की वसूली को खत्म करना और पारदर्शिता बढ़ाना शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में टोल संग्रह 55,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो वर्ष 2005-06 के 1,046 करोड़ से काफी ज्यादा है।
Current Affairs 21-Aug-2025
हाल ही में, केंद्र सरकार ने लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है। इसे जन विश्वास विधेयक 2.0 कहा जा रहा है। यह पूर्व के जन विश्वास अधिनियम, 2023 पर आधारित है।
Current Affairs 21-Aug-2025
शक्तियों का पृथक्करण एक राजनीतिक-संवैधानिक सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य सरकार की शक्ति का संतुलन बनाए रखना और किसी भी शाखा द्वारा अत्यधिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है।
Current Affairs 20-Aug-2025
भारत सरकार केंद्र एवं राज्य सरकार के संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, विश्वविद्यालयों आदि में विभिन्न नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ की शर्त के अनुप्रयोग में ‘समतुल्यता’ सुनिश्चित करने के तरीकों पर विचार कर रही है।
Current Affairs 20-Aug-2025
राज्य विधानमंडलों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति एवं राज्यपालों के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त न की गई शक्तियों का प्रयोग करने के प्रति आगाह किया है।
Current Affairs 20-Aug-2025
हाल ही में कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने “कर्नाटक राज्य उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2024” को मंजूरी दी।
Current Affairs 20-Aug-2025
नागरिकता वह कानूनी दर्जा है, जिसके आधार पर व्यक्ति को राज्य के प्रति अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं।
Current Affairs 20-Aug-2025
मणिपुर के राज्यपाल ने नागा संगठन के प्रतिनिधियों से भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आवागमन व्यवस्था (Free Movement Regime: FMR) को समाप्त करने से संबंधित चिंताओं पर चर्चा की।
Current Affairs 20-Aug-2025
लगभग 180 देश प्लास्टिक प्रदूषण को सीमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी एक कानूनी समझौते पर आम सहमति बनाने में विफल रहे हैं।
Current Affairs 20-Aug-2025
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दो ऐसे मामलों में हस्तक्षेप किया है जिनमें उच्च न्यायालयों ने सिविल विवादों में भी आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी थी।
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