Mains

राज्यपाल की विधेयक संबंधी शक्ति : सर्वोच्च न्यायालय का मत

Current Affairs 04-Sep-2025

सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की पीठ एक राष्ट्रपति संदर्भ (Presidential Reference) पर सुनवाई कर रही है जिसमें यह सवाल उठाया गया है कि राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा होनी चाहिए या नहीं। इस मुद्दे ने केंद्र-राज्य संबंधों, संघवाद एवं संवैधानिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर बहस को जन्म दिया है।

शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025

Current Affairs 04-Sep-2025

1 सितंबर, 2025 को चीन के तियानजिन शहर में आयोजित 25वें SCO शिखर सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर यह साबित किया कि यूरेशिया (Eurasia) अब वैश्विक राजनीति, सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था का केंद्र बन रहा है।

भारत में जेल सुधार : प्रमुख संशोधन,प्रावधान और आवश्यकता

Current Affairs 03-Sep-2025

भारतीय जेल व्यवस्था औपनिवेशिक युग की देन है। कारागार अधिनियम, 1894 के तहत बनाई गई यह प्रणाली मुख्यतः अपराधियों को दंड देने और भय पैदा करने पर केंद्रित थी।

मिनी-क्लाउडबर्स्ट की बढ़ती घटनाएँ: IMD रिपोर्ट

Current Affairs 02-Sep-2025

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, देश में सामान्य ‘क्लाउडबर्स्ट’ की घटनाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है किंतु ‘मिनी-क्लाउडबर्स्ट’ की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है।

APK फर्जी ऐप्स वित्तीय धोखाधड़ी: एक विश्लेषण

Current Affairs 02-Sep-2025

भारत में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और APK (एंड्रॉइड पैकेज किट) घोटाला इनमें सबसे गंभीर खतरा बनकर उभरा है। वर्ष 2021 से 2025 के बीच साइबर अपराधों में 900% की वृद्धि हुई है जिसमें APK घोटालों ने लाखों लोगों को निशाना बनाया है।

भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के निहितार्थ

Current Affairs 02-Sep-2025

विशेषज्ञों के अनुसार यदि ‘रोज़गार सृजन एवं कौशल विकास’ बढ़ते कार्यबल की गति के अनुरूप नहीं हुए तो भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश जनसांख्यिकीय आपदा में बदल सकता है।

कुत्तों के प्रबंधन पर दिशानिर्देश

Current Affairs 02-Sep-2025

राज्य-स्तरीय नीतियाँ बनाने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश (जुलाई 2025) के बाद राजस्थान सरकार आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर व्यापक दिशानिर्देश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। राजस्थान का यह कदम मनुष्यों और पशुओं के बीच सह-अस्तित्व के सिद्धांत के अनुरूप अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करेगा।