Mains

भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN ने औपचारिक रूप से मान्यता दी

Current Affairs 06-Oct-2025

अंतर्राष्ट्रीय मान्यता: तमिलनाडु सरकार द्वारा 21 सितंबर, 2022 को स्थापित डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN (International Union for Conservation of Nature) ने औपचारिक रूप से मान्यता दी।

मार डेल प्लाटा घाटी

Current Affairs 04-Oct-2025

अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा घाटी में एक अभूतपूर्व अभियान के दौरान गहरे समुद्र में रहने वाली 40 से अधिक नई संभावित प्रजातियों का पता चला, जिनमें ग्लास स्क्विड और गुलाबी झींगे शामिल हैं।

बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम का तृतीय चरण

Current Affairs 04-Oct-2025

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव-चिकित्सीय अनुसंधान करियर कार्यक्रम (BRCP) के तीसरे चरण को मंज़ूरी प्रदान की।

दक्षिण-चीन सागर में विवाद और भारत

Current Affairs 04-Oct-2025

हाल ही में, चीन के तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विवादित स्कारबोरो शोल पर अपना झंडा फहराया और इसके कुछ ही देर बाद इसे एक प्राकृतिक अभ्यारण्य घोषित कर दिया। फिलीपींस ने इसका विरोध करते हुए इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया।

दालों में आत्मनिर्भरता मिशन 2025

Current Affairs 03-Oct-2025

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर, 2025 को “दालों में आत्मनिर्भरता मिशन” नामक छह वर्षीय कार्यक्रम को मंजूरी दी।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की शताब्दी वर्ष : भारत की प्रशासनिक मजबूती का उत्सव

Current Affairs 03-Oct-2025

1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने शताब्दी वर्ष की घोषणा हुई।

2025 में मानसून स्थिति: IMD रिपोर्ट

Current Affairs 03-Oct-2025

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में देश को सामान्य से 8% अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त हुई। यह वर्ष 2001 के बाद पांचवाँ सर्वाधिक और वर्ष 1901 से अब तक का 38वाँ सबसे उच्च आँकड़ा है। यह बारिश कृषि एवं जलसंग्रहण के लिए शुभ संकेत है जबकि उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में भारी तबाही का कारण भी बनी है।

भारतीय प्रसारकों के बकाया भुगतान का मुद्दा एवं चुनौतियां

Current Affairs 03-Oct-2025

भारतीय प्रसारकों (Broadcasters) ने नेपाल एवं बांग्लादेश से अपने बकाया भुगतान को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वर्ष 2023 से अब तक इन दोनों देशों से भारतीय प्रसारण कंपनियों के लगभग ₹350 करोड़ से अधिक बकाया हैं। यह स्थिति भारतीय मनोरंजन चैनलों के लिए चुनौतीपूर्ण होती जा रही है।