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सामुदायिक कुत्तों को खाना खिलाना : करुणा बनाम सार्वजनिक व्यवस्था

Current Affairs 21-Jul-2025

आवारा कुत्तों (Stray Dogs) को खाना खिलाने का मुद्दा भारत में एक विवादास्पद एवं भावनात्मक विषय रहा है जो करुणा व सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन की माँग करता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर उनके उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता: चुनौतियाँ और भविष्य की राह

Current Affairs 21-Jul-2025

भारत एवं यूरोपीय संघ (EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ताएँ हाल के वर्षों में तेजी से आगे बढ़ रहीं हैं किंतु कुछ प्रमुख मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। इनमें सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी (SPS) उपाय सबसे महत्वपूर्ण हैं जो खाद्य व पशु सुरक्षा नियमों को नियंत्रित करते हैं।

भारतीय छात्रों का विदेशी शिक्षा पर व्यय : चुनौतियां एवं अवसर

Current Affairs 21-Jul-2025

वैश्विक भुगतान कंपनी वाइज तथा रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय परिवार अपने बच्चों की विदेशी शिक्षा पर भारी व्यय कर रहे हैं और यह व्यय वर्ष 2030 तक दोगुना होने की संभावना है।

पर्यटन क्षेत्र का योगदान: 2047 तक 10% करने का लक्ष्य

Current Affairs 21-Jul-2025

भारत सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में CII YiFi उद्यमिता सम्मेलन, 2025 में इस दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।

केरल KITE मॉडल: शिक्षा में नैतिक ए.आई. अनुप्रयोग

Current Affairs 21-Jul-2025

केरल सरकार ने शिक्षा में नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) के उपयोग के लिए एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत किया है। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन (KITE) के माध्यम से राज्य ने 80,000 शिक्षकों को ए.आई. के नैतिक एवं आलोचनात्मक उपयोग में प्रशिक्षित किया है।

XXX बनाम भारत सरकार व अन्य

Current Affairs 21-Jul-2025

18 जुलाई, 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ‘इन-हाउस कमेटी’ की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने का अनुरोध किया है। इस याचिका में जस्टिस वर्मा का नाम नहीं है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय की डायरी में इसे ‘XXX बनाम भारत सरकार व अन्य’ के शीर्षक से दर्ज किया गया है।

समलैंगिक युगलों के चिकित्सीय अधिकार

Current Affairs 21-Jul-2025

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है कि समलैंगिक युगलों को एक-दूसरे के लिए चिकित्सीय सहमति देने की अनुमति क्यों नहीं है जिससे कानूनी मान्यता एवं अधिकारों की कमी को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुईं हैं।

आपराधिक कानून के तहत कंपनियों को पीड़ित मानना

Current Affairs 21-Jul-2025

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत कंपनियाँ भी ‘पीड़ित (Victim)’ की परिभाषा के अंतर्गत आ सकती हैं और वे व्यक्तिगत (न्यायिक) पीड़ितों की तरह ही मुआवज़े एवं कानूनी उपायों की हकदार हैं। इससे उन्हें आपराधिक शिकायत दर्ज करने का अधिकार मिलेगा जो कॉर्पोरेट संस्थाओं को बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए आपराधिक उपाय करने में सक्षम बनाता है।

बनकचेरला परियोजना

Current Affairs 19-Jul-2025

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की उपस्थिति में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच मुख्यमंत्री स्तर की बैठक में तेलंगाना सरकार ने ‘बनकचेरला’ परियोजना पर चर्चा करने से इनकार कर दिया।

आधार अनियमितता पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट

Current Affairs 19-Jul-2025

संसद की लोक लेखा समिति (Public Account Committee : PAC) ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के कामकाज की समीक्षा का आह्वान किया है जिनमें आधार बायोमेट्रिक सत्यापन में विफलता की उच्च दर भी शामिल है, जिसके कारण कई लाभार्थी सामाजिक कल्याण योजनाओं से वंचित रह सकते हैं।

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