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Current Affairs 05-Aug-2025
वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) द्वारा वैश्विक प्लास्टिक संधि की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र में प्रदूषण को कम करना है। हाल ही में लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने इस संकट की गंभीरता और इसके समाधान के लिए तत्काल नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया है।
Current Affairs 05-Aug-2025
हांगकांग ने स्टेबलकॉइन के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करके वर्चुअल एसेट इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कदम 1 अगस्त, 2025 को लागू हुए स्टेबलकॉइन्स ऑर्डिनेंस के साथ प्रभावी हुआ, जिसका उद्देश्य हांगकांग की वित्तीय ताकत को और बढ़ाना है।
Current Affairs 05-Aug-2025
नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) मिशन पर सफल सहयोग के बाद, इसरो और स्पेसएक्स ने अमेरिका स्थित एस्ट्रानिस स्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित ब्लूबर्ड उपग्रह के संयुक्त प्रक्षेपण की घोषणा की है।
Current Affairs 04-Aug-2025
हाल के वर्षों में हिमाचल प्रदेश बाढ़, भूस्खलन एवं अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय आपदाओं का सामना कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और स्थिति में सुधार न होने पर ‘पूरे हिमाचल प्रदेश को नक्शे से गायब होने’ की चेतावनी दी है।
Current Affairs 04-Aug-2025
तमिलनाडु सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के नामकरण और प्रचार सामग्री में जीवित व्यक्तियों का नाम एवं राजनीतिक प्रतीकों का उपयोग एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। विपक्षी सांसद सी.वी. शनमुगम द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) के आधार
Current Affairs 04-Aug-2025
भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक गंभीर मुद्दा है, जिसे संबोधित करने के लिए यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) लागू किया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को POSH अधिनियम के दायरे में लाने की माँग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है।
Current Affairs 04-Aug-2025
29 जुलाई, 2025 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित ‘वैश्विक बाघ दिवस-2025’ समारोह की अध्यक्षता की।
Current Affairs 04-Aug-2025
वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 द्वारा विशेष रूप से गर्भावधि सरोगेसी का उपयोग करने की इच्छुक महिलाओं पर लगाए गए आयु प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
Current Affairs 04-Aug-2025
भारत सरकार ने डिजिटल सेवा प्रदाताओं द्वारा मोबाइल नंबर सत्यापन अनिवार्य करने के लिए दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) संशोधन नियम, 2025 जारी किए हैं। हालाँकि, कई डिजिटल फर्म्स ने क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण, अनुपालन लागत एवं तकनीकी व्यवहार्यता को लेकर चिंताएँ व्यक्त की हैं।
Current Affairs 04-Aug-2025
दिल्ली विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के तहत परिकल्पित ‘मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट (MEME)’ योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा को अधिक लचीला, सुलभ एवं शिक्षार्थी-केंद्रित बनाना है।
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