Mains

कपास उत्पादकता मिशन

Current Affairs 06-May-2026

हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत को वैश्विक वस्त्र बाजार में एक महाशक्ति बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है।

भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006, किसी भी पुराने विरोधाभासी कानून या अदालती आदेश से ऊपर है।

भारत में 12 सेमीकंडक्टर प्लांट मंजूर

Current Affairs 06-May-2026

केंद्र सरकार ने 5 मई को दो नए सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी है, जिनमें से एक भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हो सकती है।

हंतावायरस (Hantavirus) संचरण, लक्षण ,जोखिम समूह ,उपचार और रोकथाम

Current Affairs 05-May-2026

अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर संदिग्ध हंतावायरस (Hantavirus Pulmonary Syndrome) संक्रमण फैलने से दहशत, जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई यात्री बीमार हैं।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा में बड़ी उपलब्धि - पेरिस समझौते के 2030 लक्ष्य से 5 वर्ष पहले

Current Affairs 05-May-2026

भारत ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है।

पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में 'अघोषित आपातकाल'

Current Affairs 05-May-2026

पश्चिम बंगाल के चाय बागानों की हरियाली के पीछे छिपे श्रम शोषण की गूंज अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दे रही है।

क्या जनहित याचिका (PIL) के अधिकार क्षेत्र पर पुनर्विचार आवश्यक है?

Current Affairs 04-May-2026

जनहित याचिका (PIL) का मुद्दा हाल ही में इसलिए चर्चा में है क्योंकि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से इसके अधिकार क्षेत्र की पुनर्समीक्षा की मांग की है। यह मुद्दा विशेष रूप से Sabarimala Reference Case की सुनवाई के दौरान उभरा, जहाँ सरकार ने यह तर्क दिया कि आजकल PIL का दायरा अपने मूल उद्देश्य से भटककर “एजेंडा-प्रेरित मुकदमेबाजी” (agenda-driven litigation) का माध्यम बनता जा रहा है।

लिपुलेख दर्रा विवाद: भारत-नेपाल-चीन त्रिकोण में उभरता नया तनाव

Current Affairs 04-May-2026

अप्रैल 2026 में भारत ने जून-अगस्त के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः शुरू करने की घोषणा की।

भारत का जल-ऊर्जा-खाद्य गठजोड़

Current Affairs 02-May-2026

हाल ही में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्टों ने यह चेतावनी दी है कि जल, ऊर्जा और खाद्य प्रणालियों के बीच असंतुलन एक बड़ा संकट बनता जा रहा है।