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Current Affairs 19-Jan-2026
गरीबी-विरोधी संगठन ऑक्सफैम (Oxfam) ने विश्व आर्थिक मंच (WEF), दावोस के उद्घाटन अवसर पर एक नई रिपोर्ट जारी की है।
Current Affairs 19-Jan-2026
16 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया पहल की 10वीं वर्षगांठ पर भारत के स्टार्टअप समुदाय को संबोधित किया। स्टार्टअप इंडिया नामक महत्वाकांक्षी योजना 16 जनवरी, 2016 को आरंभ की गई थी।
Current Affairs 19-Jan-2026
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में देश की पहली राज्य-वित्तपोषित बायो-सेफ्टी लेवल–4 (BSL-4) कंटेनमेंट प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। उन्होंने इसे राष्ट्र के लिए एक ‘स्वास्थ्य कवच’ बताते हुए कहा कि यह पहल भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा और जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी।
Current Affairs 19-Jan-2026
हाल ही में, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ‘केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समग्र वेतन खाता पैकेज’ शुरू किया है।
Current Affairs 19-Jan-2026
भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी घाट क्षेत्र में एक अत्यंत दुर्लभ और भूमिगत जीवन वाली उभयचर प्रजाति की पहचान की है।
Current Affairs 19-Jan-2026
रक्षा सचिव के अनुसार, इस वर्ष (2026) भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथियों के रूप में यूरोपीय संघ के नेताओं एंटोनियो कोस्टा (यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष) और उर्सुला वॉन डेर लेयेन (यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष) को आमंत्रित किया गया है।
Current Affairs 19-Jan-2026
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने के. पी. किरण कुमार मामले में बाल तस्करी को रोकने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए और कहा कि बाल तस्करी बच्चों के संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।
Current Affairs 17-Jan-2026
16 जनवरी, 2025 को भारत ने स्टार्टअप इंडिया योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्टार्टअप इकोसिस्टम की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की दिशा पर प्रकाश डाला।
Current Affairs 17-Jan-2026
वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए काम करने वाली सर्वोच्च सलाहकार संस्था ने मसौदा दिशा-निर्देश तैयार किया है, जो धार्मिक संरचनाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्यों में वन भूमि के उपयोग को विनियमित करता है।
Current Affairs 17-Jan-2026
हाल ही में, केरल में भाषा नीति को लेकर एक अहम पहल करते हुए वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार ने विधानसभा में मलयालम भाषा विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया। विषय समिति की समीक्षा के बाद मात्र तीन दिनों के भीतर इसे पारित कर दिया गया। वर्तमान में यह विधेयक राज्यपाल की मंज़ूरी की प्रतीक्षा में है।
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