Current Affairs 28-Oct-2025
केरल सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI) योजना में शामिल होने का निर्णय लिया है।
Current Affairs 28-Oct-2025
भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन (ASEAN) के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक मजबूत हुए हैं। वर्ष 2025 में कुआलालंपुर में आयोजित 22वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन ने इस साझेदारी को और मजबूती दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि 21वीं सदी भारत और आसियान की सदी है।
Current Affairs 28-Oct-2025
असम सरकार ने वर्ष 1983 के नेल्ली नरसंहार (Nellie Massacre) की जांच रिपोर्ट को नवंबर में आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।
Current Affairs 27-Oct-2025
तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा राज्य के तेनकासी जिले के तिरुमलापुरम स्थल के उत्खनन में लौह युग की संस्कृति उजागर हुई है।
Current Affairs 27-Oct-2025
हाल ही में जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव हुए, जो अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार आयोजित किए गए। इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने चार में से तीन सीटें जीतीं, जबकि चौथी सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की।
Current Affairs 27-Oct-2025
हाल ही में नीदरलैंड मुख्यालय वाली GX Group कंपनी ने भारत में फोटॉनिक्स (Photonics) मॉड्यूल के विकास और विनिर्माण में ₹500 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। यह निवेश इन्वेस्ट इंटरनेशनल और SMART Photonics कंपनी के सहयोग से किया जा रहा है।
Current Affairs 27-Oct-2025
25 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर में क्राइसेंथेमम (गुल-ए-दाऊद) फूल उत्सव 2025 का आयोजन किया गया।
Current Affairs 27-Oct-2025
हाल ही में पर्यावरणविदों और स्थानीय निवासियों ने केंद्र सरकार से गुरुग्राम-फरीदाबाद मार्ग स्थित बंधवाड़ी लैंडफिल साइट से अरावली पर्वतमाला में निक्षालन द्रव या लीचेएट (Leachate) के अवैध रिसाव को रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। यह रिसाव न केवल स्थानीय निवासियों के लिए स्वास्थ्य संकट पैदा कर रहा है, बल्कि अरावली के जंगलों और वन्यजीवों के लिए भी गंभीर खतरा बन गया है।
Current Affairs 27-Oct-2025
27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर में हुए तमिलगा वेत्त्रि कझगम (TVK) की रैली के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी।
Current Affairs 25-Oct-2025
भारत सरकार ने नकली एवं घटिया बीजों की समस्या से निपटने के लिए एक नई रणनीति की घोषणा की है। यह समस्या विशेष रूप से बासमती जैसे जी.आई. (Geographical Indication) टैग वाली फसलों को प्रभावित कर रही है। सरकार की रणनीति में डिजिटल बीज ट्रेसबिलिटी प्रणाली (SATHI प्रोजेक्ट) और सीड्स एक्ट, 1966 में संशोधन शामिल है ताकि किसानों की सुरक्षा और भारत की कृषि प्रतिष्ठा बनी रहे।
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