पाकिस्तान-सऊदी अरब रक्षा समझौता : भारत के लिए निहितार्थ

संदर्भ

17 सितम्बर, 2025 को पाकिस्तान एवं सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक ‘रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता’ (Strategic Mutual Defence Agreement) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार, किसी एक देश पर हुआ हमला दोनों पर हमले के समान माना जाएगा। 

पाकिस्तान-सऊदी अरब रक्षा समझौते के बारे में

यह समझौता दोनों देशों के बीच साझा इस्लामी एकजुटता, ऐतिहासिक संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

पृष्ठभूमि

• पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग कई दशकों से रहा है।
• वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को भारी आर्थिक मदद की थी।
• वर्ष 2022 में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा को सऊदी अरब ने ‘किंग अब्दुलअज़ीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास’ से सम्मानित किया था।
• हाल के वर्षों में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने के लिए कई बार तेल एवं वित्तीय पैकेज दिए।

उद्देश्य

• संयुक्त रक्षा क्षमता को बढ़ाना
• क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखना
• दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना
• संभावित खतरों के खिलाफ संयुक्त रोकथाम (Deterrence) बनाना

मुख्य प्रावधान

• आक्रमण की परिभाषा: किसी एक देश पर आक्रमण को दोनों पर आक्रमण माना जाएगा, जिससे संयुक्त प्रतिक्रिया होगी।
• रक्षा सहयोग: सैन्य अभ्यास, खुफिया साझा करना, हथियार आपूर्ति और संयुक्त अभियान बढ़ाएंगे।
• रणनीतिक साझेदारी: दोनों देशों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तकनीकी एवं प्रशिक्षण सहयोग।
• शांति योगदान: क्षेत्रीय स्थिरता के लिए संयुक्त प्रयास, जैसे- आतंकवाद रोधी कार्रवाई।
• यह समझौता औपचारिक रूप से लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था को मजबूत करता है किंतु इसमें कोई नया सैन्य गठबंधन या तीसरे देश के खिलाफ प्रावधान नहीं है।

प्रभाव

• यह समझौता पाकिस्तान के लिए रणनीतिक सुरक्षा गारंटी जैसा है।
• सऊदी अरब को एशिया में एक मजबूत सैन्य सहयोगी मिल गया है।
• ईरान एवं इज़राइल जैसे देशों के साथ क्षेत्रीय शक्ति समीकरण पर प्रभाव पड़ सकता है।

भारत का दृष्टिकोण

• भारत ने इस समझौते को लेकर कहा है कि वह इसका गहन अध्ययन करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव का आकलन करेगा।
• भारत की प्राथमिकता अपनी व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखना है।

भारत के लिए चुनौतियाँ

• पाकिस्तान-सऊदी रक्षा सहयोग से भारत को अपने पश्चिमी मोर्चे पर सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करना होगा।
• सऊदी अरब का पाकिस्तान को खुफिया और सैन्य सहयोग देना भारत के लिए चुनौती बन सकता है।
• पश्चिम एशिया में भारत के रणनीतिक संतुलन पर दबाव बढ़ सकता है।

भारत को आगे क्या करना चाहिए

• सऊदी अरब के साथ अपने संबंध अधिक मजबूत करने होंगे ताकि वह पाकिस्तान के पक्ष में एकतरफा न झुके।
• पश्चिम एशिया में रणनीतिक साझेदारियों का विविधीकरण करना होगा, जैसे- UAE, कतर, ओमान के साथ।
• अपनी खुफिया और सीमा सुरक्षा क्षमताओं को उन्नत करना।
• अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक सक्रियता बढ़ाना ताकि भारत के सुरक्षा हित सुरक्षित रहें।