Current Affairs 17-Jul-2026
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की शुरुआत की।
Current Affairs 17-Jul-2026
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने Commercial Banks – Resolution of Stressed Assets Directions, 2025 (Third Amendment Directions, 2026) के माध्यम से Specified Non-Financial Assets (SNFAs) के लिए एक व्यापक प्रूडेंशियल (सावधानीपूर्ण) ढांचा जारी किया है।
Current Affairs 17-Jul-2026
दिल्ली ने पहले चरण की धीमी प्रगति की समीक्षा के बाद 14 वर्ष की 1.49 लाख लड़कियों के टीकाकरण के लक्ष्य के साथ एक नया 100 दिवसीय एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया है।
Current Affairs 17-Jul-2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) को मंजूरी दे दी है।
Current Affairs 16-Jul-2026
हाल ही में मध्य प्रदेश के स्वदेशी कोरकू (Korku) समुदाय ने वन विभाग एवं जिला प्रशासन से वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है।
Current Affairs 16-Jul-2026
किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने वृद्धों की कितनी देखभाल और सम्मान करता है।
Current Affairs 16-Jul-2026
लैंगिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए महाराष्ट्र ने महिला कृषक सशक्तीकरण अधिनियम, 2026 को मंजूरी दी है।
Current Affairs 16-Jul-2026
हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस) को मंजूरी दी है।
Current Affairs 16-Jul-2026
पूर्वोत्तर राज्य असम के कोयला क्षेत्र से बरामद जीवाश्म पत्तियों से पता चला है कि अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध केवड़े का पौधा, जिसका उपयोग मिठाइयों, पारंपरिक चिकित्सा और मंदिरों में भी किया जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में कम से कम 24 मिलियन वर्षों से अस्तित्व में है और भारत के प्राचीन उष्णकटिबंधीय जंगलों अब भी मौजूद है।
Current Affairs 15-Jul-2026
हाल ही में एक नए विश्लेषण के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से होने वाले लगभग 81% सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) उत्सर्जन उन संयंत्रों से आता है, जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियाँ (Pollution Control Systems) स्थापित करने से छूट दी गई है।
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