Current Affairs 07-Nov-2025
बांग्लादेश दक्षिण एशिया का ऐसा पहला देश बना है जिसने संयुक्त राष्ट्र जल संधि की सदस्यता ग्रहण है। यह कदम जल सुरक्षा और सीमा-पार सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है किंतु विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत व बांग्लादेश के बीच जल संबंधी तनाव बढ़ सकता है।
Current Affairs 07-Nov-2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत को विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों पर ले जाने वाले तीन महत्वपूर्ण आविष्कार राष्ट्र को समर्पित किए हैं।
Current Affairs 07-Nov-2025
गूगल ने अपनी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अनुसंधान परियोजना ‘प्रोजेक्ट सनकैचर (Project Suncatcher)’ की घोषणा की है।
Current Affairs 07-Nov-2025
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने हाल ही में इंडिया एआई मिशन (IndiaAI Mission) के तहत भारत एआई गवर्नेंस दिशा-निर्देश (AI Governance Guidelines) जारी किए हैं।
Current Affairs 06-Nov-2025
हाल ही में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ ज़िले स्थित काली टाइगर रिज़र्व में एक दुर्लभ धारीदार लकड़बग्घा (Striped hyaena) को देखा गया है। यह दृश्य वन्यजीव संरक्षण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Current Affairs 06-Nov-2025
4 नवंबर 2025 को क़तर की राजधानी दोहा में आयोजित द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन (Second World Summit for Social Development) में विश्व नेताओं ने दोहा राजनीतिक घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाया।
Current Affairs 06-Nov-2025
हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट (Emissions Gap Report) 2025 जारी की गई।
Current Affairs 06-Nov-2025
भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को “नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM)” प्रारंभ किया, जिसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा लागू किया जा रहा है।
यह मिशन भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक रणनीतिक पहल है।
Current Affairs 06-Nov-2025
केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी “परमाणु ऊर्जा मिशन” (Nuclear Energy Mission) की घोषणा की। इसका उद्देश्य है — 2047 तक 100 गीगावाट (GW) परमाणु विद्युत क्षमता प्राप्त करना।
Current Affairs 06-Nov-2025
महाराष्ट्र स्टारलिंक कंपनी के साथ समझौता करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसके तहत राज्य के सरकारी संस्थानों और ग्रामीण इलाकों में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
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