CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण से सम्बंधित सलाहकारी सेवाओं के लिये विश्व बैंक के साथ समझौता किया है।

हाल ही में, सरकार द्वारा प्रोत्साहन पैकेज की चौथी किश्त में भारत के कोयला उद्योग को बढ़ावा देने से सम्बंधित उपायों की घोषणा की गई है।

इथोपिया में सरकार और तिग्रे/टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) के बीच गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अभी तक हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है और अब देश के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यू.यू. ललित ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ चल रही सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। ध्यातव्य है कि न्यायपालिका पर आरोप लगाने के एक मामले में जगनमोहन के खिलाफ कार्रवाई की माँग वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है।

हाल ही में, झारखंड सरकार ने सरना धर्म को मान्यता देने और वर्ष 2021 की जनगणना में एक अलग कोड के रूप में शामिल करने के लिये केंद्र को पत्र भेजने का प्रस्ताव पारित किया है। पिछले कई वर्षों से विभिन्न आदिवासी समूहों द्वारा झारखंड और अन्य जगहों पर इस माँग को लेकर कई विरोध प्रदर्शन और बैठकें हुई हैं।

भारत सरकार ‘वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्त्व’ (Scientific Social Responsibility: SSR) सम्बंधी नीति को अगले कुछ महीनों में लागू करने की तैयारी कर रही है।

हाल ही में, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की चेन्नई स्थित घटक प्रयोगशाला स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ने ट्रांसमिशन लाइन टॉवरों की विफलता की स्थिति में विद्युत संचरण की त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिये एक स्वदेशी तकनीक, इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम विकसित की है।

हाल ही में, संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी "गोल्डन" वीज़ा प्रणाली में विस्तार करने की बात कही है। इसमें कुछ पेशेवरों, विशिष्ट डिग्री धारकों और अन्य लोगों के लिये 10 वर्ष तक के निवास का प्रावधान शामिल करना प्रमुख है।