CURRENT AFFAIRS

ज़मीनी स्तर पर किये गए विभिन्न प्रयासों के बावजूद उत्तरी बिहार में अभी भी बाढ़ की समस्या बनी हुई है। बिहार में ‘आपदा प्रबंधन’ को मूर्त स्वरुप प्रदान करने का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री (2005-2010) के रूप में अपने प्रथम कार्यकाल में, उन्होंने बाँधों और जलाशयों, डिटेंशन बेसिनों,तटबंधों तथा चैनल सुधार जैसे बुनियादी ढाँचे के साथ ‘संरचनात्मक परिवर्तन’ किये।

हाल ही में, प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ‘संशोधित समग्र शिक्षा योजना’ (समग्र शिक्षा योजना 2.0) को पाँच वर्षों की अवधि ( 2021-22 से 2025-26) तक जारी रखने को मंजूरी दी है। 

 हाल ही में, आठ राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने आगामी सत्र से अपने यहाँ चुने हुए पाठ्यक्रमों को स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक’ रिपोर्ट, 2021 में, वित्त वर्ष 2021-22 के लिये भारत की विकास दर में कमी का अनुमान व्यक्त किया है।

हाल ही में, लोकसभा ने ‘भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021’ पारित किया हैइस विधेयक को पहली बार मार्च 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद इसे संसद की ‘स्थायी समिति’ के पास भेज दिया गया।  

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में कहा था कि वह एक चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति के तहत ‘केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा’ (Central Bank Digital Currency- CBDC) की दिशा में कार्य कर रहा है। उद्योग क्षेत्र के हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन आर.बी.आई. द्वारा दिये गए कुछ बयानों ने ‘बिटकॉइन, ईथर और डॉगकोइन’ जैसी आभासी मुद्राओं के भविष्य के बारे में चिंता भी जताई है।

हाल ही में, पाकिस्तान के क़ानून एवं न्याय मंत्रालय ने गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को पाकिस्तान के  प्रांत के रूप में शामिल करने के लिये कानूनी मसौदे को अंतिम रूप दिया है। इस मसौदे को पाकिस्तान के ’26वें संविधान संशोधन विधेयक’ के रूप में प्रधानमंत्री इमरान खान को सौंप दिया गया है।

कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को अर्थव्यवस्था के साथ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अपने आप पुनर्जीवित हो जाएगी। इन अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि ‘ग्रेट डिप्रेशन’ की तरह ही वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था में फिर से उछाल आएगा।

हाल ही में, पेंटागन के प्रमुख लॉयड ऑस्टिन ने दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों का खंडन किया है। अपने वक्तव्य में इन्होने कहा कि समुद्री क्षेत्र पर चीन के दावे का अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई आधार नहीं है। दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर का भाग है। इसमें लगभग 250 छोटे बड़े निर्जन द्वीप हैं।

हाल ही में ‘सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय’ (Ministry of Statistics and Programme Implementation - MoSPI) द्वारा जुलाई 2019 से जून 2020 के दौरान आयोजित ‘आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण’ (Periodic Labour Force Survey-P.L.F.S.)  के आँकड़ों को जारी किया गया।