2030 राष्ट्रमंडल खेल: अहमदाबाद में आयोजन

चर्चा में क्यों

हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल के कार्यकारी बोर्ड द्वारा आगामी ‘राष्ट्रमंडल खेल (CWG) 2030’ के "प्रस्तावित मेजबान" के रूप में अहमदाबाद को अनुशंसित किया गया है।

अहमदाबाद खेल परिसर के बारे में

• नरनपुरा खेल परिसर: हाल ही में 825 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, यह 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का एक प्रमुख स्थल होगा।
• सरदार वल्लभ भाई पटेल एन्क्लेव: प्रस्तावित स्थल, जिसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी शामिल है, खेलों के लिए उपयोग किया जाएगा।
• आधुनिक सुविधाएं: अहमदाबाद और गांधीनगर में विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
• आयोजन: परिसर ने हाल ही में राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप और एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी की है।
• कनेक्टिविटी: अहमदाबाद, गुजरात का सबसे बड़ा शहर, उत्कृष्ट परिवहन और बुनियादी ढांचे के साथ एक प्रमुख केंद्र है।

2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी

• अंतिम चयन: अहमदाबाद को अंतिम मंजूरी 26 नवंबर 2025 को ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होने वाली ‘सामान्य सभा’ (General assembly) में दी जाएगी।
• प्रतिस्पर्धी शहर: केवल दो शहर अहमदाबाद और अबुजा (नाइजीरिया की राजधानी)
• पृष्ठभूमि: वर्ष 2022 में डरबन (दक्षिण अफ्रीका) और वर्ष 2026 में विक्टोरिया (ऑस्ट्रेलिया) के वित्तीय कारणों से हटने के बाद मेजबानी में चुनौतियां आई थीं। 
• ग्लासगो ने वर्ष 2026 में केवल 10 खेलों के साथ एक संक्षिप्त संस्करण की मेजबानी करने का जिम्मा लिया था।

भविष्य के लिए महत्व

• 2036 ओलंपिक की बोली: CWG 2030 भारत की 2036 ओलंपिक मेजबानी की महत्वाकांक्षा के लिए एक मंच प्रदान करेंगे। अहमदाबाद का मुख्य प्रतिस्पर्धी, दोहा, भी वर्ष 2030 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा।
• विश्वसनीयता स्थापित करना: भारतीय ओलंपिक संघ का लक्ष्य समय पर और पारदर्शी तरीके से विश्वस्तरीय सुविधाएं बनाकर भारत को एक "विश्वसनीय गंतव्य" के रूप में प्रदर्शित करना है।
• पिछले अनुभवों से सबक: 2010 दिल्ली CWG की कमियों से सीख लेते हुए, भारत अब अधिक परिपक्व और महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण अपनाएगा।
• अन्य आयोजन: 2030 CWG से पहले, भारत ‘महिला वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप, 2027’ और ‘विश्व U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2028’ जैसे आयोजनों की मेजबानी करके अनुभव प्राप्त करेगा।
• युवाओं को प्रेरित करना: यह आयोजन भारत के युवाओं को प्रेरित करने, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने और राष्ट्रमंडल देशों के बीच साझा भविष्य में योगदान देने का अवसर प्रदान करेगा।