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CURRENT AFFAIRS

महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024

15-Jul-2024

महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद की बढ़ती मौजूदगी से निपटने के लिए एक नया एवं व्यापक कानून ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक (MSPSA विधेयक), 2024’ प्रस्तावित किया है।

भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर अबू धाबी में सड़क

15-Jul-2024

संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी में भारतीय मूल के डॉक्टर डॉ. जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर एक सड़क का नाम रखा। 

के. चोकलिंगम को हंस वॉन हेंटिग पुरस्कार

15-Jul-2024

हाल ही में भारतीय विक्टिमोलॉजी विशेषज्ञ के. चोकलिंगम को हंस वॉन हेंटिग पुरस्कार के लिए चुना गया है।

स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)

15-Jul-2024

केंद्र सरकार स्टार्ट-अप और कृषि उद्यमियों को सहयोग करने के लिए 'स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष' (एग्रीश्योर) शुरू करेगी।

केपी शर्मा ओली बने नेपाल के प्रधानमंत्री

15-Jul-2024

हाल ही में खड्ग प्रसाद (केपी) शर्मा ओली को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया

सरको पॉड : डेथ कैप्सूल

15-Jul-2024

स्विटजरलैंड में 'डेथ या सुसाइड कैप्सूल' पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिसे आत्महत्या में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे ‘सरको पॉड’ (Sarco Pod) या ‘सार्को सुसाइड पॉड’ नाम दिया गया है।

प्लैनेट ऑन द मूव रिपोर्ट 

15-Jul-2024

हाल ही में, प्लैनेट ऑन द मूव रिपोर्ट जारी की गई। 

ज़मानत की शर्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

15-Jul-2024

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, न्यायालय द्वारा जमानत के लिए किसी आरोपी (अभियुक्त) व्यक्ति को गूगल मैप पर अपनी लोकेशन शेयर करने जैसी शर्तें नहीं लगाई जा सकती हैं। साथ ही, यदि आरोपी विदेशी नागरिक है, तो न्यायालय संबंधित दूतावासों या उच्चायोगों से आरोपी के देश न छोड़ने संबंधी ‘आश्वासन प्रमाण पत्र’ (Certificate of Assurance) की मांग भी नहीं कर सकता है। 

खर्ची पूजा

15-Jul-2024

हाल ही में प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के लोगों को, खर्ची पूजा के अवसर पर शुभकामनाएं दीं।

जम्मू-कश्मीर उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियों में वृद्धि

13-Jul-2024

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। इसके तहत जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor : LG) की प्रशासनिक भूमिका में वृद्धि की गई है। अब जम्मू एवं कश्मीर उपराज्यपाल के पास दिल्ली के उपराज्यपाल के समान ही (अधिक) शक्तियां होंगी।

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