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भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक तथा एच.डी.एफ.सी. बैंक को ‘प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंक’ (D-SIBs) के रूप में बनाए रखने का निर्णय लिया है।

हाल ही में, अभिनेता कमल हसन की पार्टी ने गृहिणियों को वेतन देने का वादा किया, जिसने घरेलू कार्य को आर्थिक मान्यता देने की बहस को पुनर्जीवित कर दिया है। देवी के रूप में महिमामंडित किये जाने के बाबजूद महिलाओं को समान अधिकारों से वंचित रखा गया है।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 32 A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कानून को वैध और संवैधानिक घोषित किये जाने संबंधी वर्ष 2018 के अपने निर्णय की समीक्षा करने से इंकार कर दिया है और समीक्षा के लिये जारी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

हाल ही में, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर 'कमलम' रखने का फैसला किया है।

हाल ही में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (NSAC) में गैर-आधिकारिक सदस्यों को नामित किया है।

सार्वभौमिक विद्युतीकरण की घोषणा के लगभग दो वर्षों बाद दिसंबर 2020 में ‘विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020’ को लागू किया गया था और इसे लागू करते समय केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का दावा था

अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन विभिन्न चिंताओं के कारण 9 बिलियन डॉलर की ‘कीस्टोन XL पाइपलाइन परियोजना’ को रद्द करने पर विचार कर रहे हैं।