हाल ही में कैबिनेट ने 3 नई सहकारी समितियों की स्थापना को मंजूरी दी।
प्रमुख बिन्दु
कैबिनेट ने 3 नई सहकारी समितियों की स्थापना को मंजूरी दी
नेशनल एक्सपोर्ट सोसाइटी,
नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स
नेशनल लेवल मल्टी-स्टेट सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी
निर्यात, जैविक उत्पादों और बीजों को बढ़ावा देने के लिए गठन।
'किसान, किसानों की आय और कृषि उत्पादन से जुड़ी सहकारी समितियां ग्रामीण भारत का अहम हिस्सा हैं।
ये सहकारी समितियां "सहकार से समृद्धि" (सहकारिता के माध्यम से समृद्धि) के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेंगी और ग्रामीण विकास और किसानों की आय को बढ़ावा देंगी।
सहकारी समितियां
लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से साथ आए लोगों का एक स्वतंत्र समूह एक सहकारी समिति के रूप में जाना जाता है।
भारतीय संविधान में सहकारी समितियों का उल्लेख निम्नलिखित स्थानों पर किया गया है-
अनुच्छेद 19cके अनुसारसहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
अनुच्छेद 43-B के अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।"
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