नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष- न्यायमूर्ति सूर्यकांत

चर्चा में क्यों?

• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है।
• न्यायमूर्ति सूर्यकांत वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं।

 प्रमुख बिंदु:

• नियुक्ति की तिथि: 14 मई 2025 से प्रभावी
• नियुक्तिकर्ता: भारत के राष्ट्रपति
• पूर्ववर्ती अध्यक्ष: न्यायमूर्ति बी.आर. गवई
• कानूनी प्रावधान: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3(2)(b) के तहत

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) -  

• NALSA भारत में न्याय तक समान और सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने वाला एक वैधानिक निकाय है। 
• स्थापना:
  • वर्ष: 5 दिसंबर 1995
  • अधिनियम: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987)
• उद्देश्य:
  • नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना उन लोगों को जो आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं।
  • लोक अदालतों का आयोजन करना ताकि सुलह के माध्यम से मामलों का त्वरित निपटारा हो सके।
  • कानूनी साक्षरता और जागरूकता बढ़ाना।
  • बंदी प्रत्यक्षीकरण, मानवाधिकार और महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में सहायता प्रदान करना।
  • पीड़ितों के पुनर्वास और न्याय तक पहुंच में मदद करना।

संरचना

न्याय तक पहुंच का संवैधानिक आधार:

• अनुच्छेद 39A (Directive Principles of State Policy)-  आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करता है।
• यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया।