अनुच्छेद 371F क्या है ?

सुर्खियों में क्यों ?

• हाल ही में, सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सिक्किम के लोग अनुच्छेद 371F के रूप में विश्वासघात महसूस कर रहे हैं, जो सिक्किम के लिए विशेष प्रावधानों की गारंटी देता है, का 'उल्लंघन' किया गया था। 

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

• हाल ही में, सिक्किम के लिए वित्तीय विधेयक, 2023 पेश किया गया- 
  • यह विधेयक सिक्किम में रहने वाले किसी भी भारतीय नागरिक के रूप में सिक्किम को फिर से परिभाषित करता है, उन्हें उन मूल निवासियों के समान लाभ प्रदान करता है जिनके पूर्वजों के नाम वर्ष 1961 के रजिस्टर में दर्ज थे।
• इस पहल को अनुच्छेद 371F के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है, जो 1975 में सिक्किम के भारत में विलय का आधार था।

चिंताएं 

पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार सिक्किम के लोग अनुच्छेद 371F के उल्लंघन से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

• सिक्किम राजनीतिक हिंसा का अड्डा बन गया है और वर्ष  2024 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है।
• सिक्किम जैसे संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में अशांति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंताजनक है।

अनुच्छेद 371F क्या है?

• अनुच्छेद 371F के अनुसार, केवल सिक्किम के वंशजों (जो भारत में इसके विलय से पहले राज्य में रहते थे) जिनके नाम 1961 के रजिस्टर में उल्लिखित थे, उन्हे सिक्किम का मूल निवासी माना गया है
• उनके पास सिक्किम में जमीन खरीदने का अधिकार है
• उन्हें राज्य सरकार की नौकरी मिलती है तथा आयकर देने से भी छूट दी गई है।
• वर्ष 1975 में भारत का 22वां राज्य बनने से पहले तक सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था।

371F के तहत सिक्किम के लिए कुछ अन्य विशेष प्रावधान

विधायी शक्तियाँ: 

• सिक्किम के राज्यपाल के पास सिक्किम विधान सभा के संबंध में विशेष शक्तियाँ हैं, जिसमें एक सदस्य को विधानसभा में नामांकित करने की शक्ति और कुछ विधेयकों पर अपनी सहमति देने की शक्ति शामिल है।

संवैधानिक सुरक्षा उपाय: 

• सिक्किम के लोगों को उनकी विशिष्ट पहचान और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए कुछ संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं।

समितियों का गठन: 

• केंद्र सरकार के पास सिक्किम से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने की शक्ति है और राज्य सरकार भी सिक्किम की विशिष्ट पहचान की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए समितियों की नियुक्ति कर सकती है।

कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधान 

अनुच्छेद 371

• गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है।

अनुच्छेद 371A 

• नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान और स्वायत्तता प्रदान करता है। 

अनुच्छेद 371B

• असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है।  

अनुच्छेद 371C

• मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का प्रावधान करता है। 

अनुच्छेद 371D

• आंध्र प्रदेश राज्य में पिछड़े क्षेत्रों के विकास की देखरेख के लिए एक विशेष समिति की स्थापना का प्रावधान करता है।