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हाल ही में, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SSDMA) को संस्थागत श्रेणी में तथा लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चयनित किया गया है। 

हाल ही में, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसएसडीएमए) को संस्थागत श्रेणी  में तथा लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी  में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चयनित किया गया है। 

22 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली के पृथ्वी भवन में आयोजित नौवें राष्ट्रीय आकाशीय बिजली सम्मेलन (National Lightning Conference) में विशेषज्ञों ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में आकाशीय बिजली (Lightning) भारत की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बनकर उभरी है। अत्यधिक मौतों का कारण बनने के बावजूद इस प्राकृतिक आपदा को नीतिगत एवं सामाजिक स्तर पर अभी भी उस गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है जिस गंभीरता से बाढ़ या चक्रवात को लिया जाता है। 

सुनामी से निपटने के लिए तैयार गांवों की पहचान कार्यक्रम के अंतर्गत भारत जल्द ही हिंद महासागर क्षेत्र में 100 से अधिक ऐसे गांवों की पहचान करेगा, जो सुनामी जैसी आपदाओं का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे।

एक नए अध्ययन के अनुसार ज़म्बेजी नदी (Zambezi River) वस्तुत: अंगोला के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में लुंगवेबुंगु (Lungwebungu) नामक नदी के उद्गम स्थल से शुरू होती है जिससे ज़म्बेजी की कुल लंबाई पहले की अपेक्षा 342 किमी. अधिक होकर 3,421 किमी. हो जाती है।

हाल ही में, QS (Quacquarelli Symonds) संस्था ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 जारी की हैं। इस बार भारत की 103 विश्वविद्यालयों को इस सूची में शामिल किया गया है जिससे भारत चौथे स्थान पर रहा है। 

भारत का लगभग 7,500 किमी लंबा समुद्री तट उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए अत्यंत संवेदनशील बनाता है। भारत में हर वर्ष औसतन 5–6 चक्रवात आते हैं, जिनमें से अधिकांश का प्रभाव पूर्वी तट (बंगाल की खाड़ी) पर अधिक देखा जाता है। 

भारत भौगोलिक और जलवायु विविधता वाला देश है, जो भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, हीटवेव, शीत लहर और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार हर वर्ष भारत को आपदाओं के कारण GDP का लगभग 2% तक नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में एक मजबूत, वैज्ञानिक और समुदाय-केंद्रित आपदा प्रबंधन तंत्र आवश्यक है।

भारत विश्व के सबसे आपदा-प्रवण देशों में से एक है, जहाँ 70% भूभाग भूकंप, बाढ़, सूखा, हीटवेव, चक्रवात और जैविक आपदाओं के खतरे में है। बढ़ती जलवायु परिवर्तन-जनित आपदाओं, महामारी अनुभव (COVID-19) तथा जटिल मानवीय-संकट परिस्थितियों के कारण आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 अब अपर्याप्त माना जा रहा था। इसी संदर्भ में सरकार ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2024 पारित किया, जिसका उद्देश्य जोखिम न्यूनीकरण, संस्थागत ढाँचे, शहरी आपदा प्रबंधन तथा डेटा-आधारित योजना को मजबूत बनाना है।

गुजरात के भरूच जिले में स्थित एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में 12 नवंबर 2025 को बॉयलर विस्फोट के कारण दो मजदूरों की मौत हो गई और लगभग 20 अन्य घायल हो गए। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पूरी फैक्ट्री की संरचना ढह गई और आग लग गई।