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हाल ही में, जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक सुदूर पहाड़ी गांव में बादल फटने की घटना से भारी नुकसान हुआ। इस घटना में 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए।

ब्राजील के अमेजन क्षेत्र के उत्तर-पूर्वी सिरे पर बसे एक इलाके में अचानक जमीन धंसने लगी है। इससे वहां विशाल गड्ढे, यानी सिंकहोल बन गए हैं।

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में 5 अगस्त, 2025 को बादल फटने और भारी बारिश के कारण खीर गंगा नदी में आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई।

हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (Glacial Lake Outburst Floods: GLOF) हिमालयी क्षेत्रों में एक बढ़ता हुआ खतरा है, जो जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण तीव्र हो रहा है। नेपाल में 8 जुलाई, 2025 को लेंडे नदी पर GLOF की एक घटना ने चीन द्वारा निर्मित एक पुल को नष्ट कर दिया और 8% जलविद्युत आपूर्ति को प्रभावित किया।

भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, भूस्खलन एवं सूखा जैसी चरम मौसमी घटनाएँ अधिक बार तथा अप्रत्याशित हो रही हैं। पारंपरिक बीमा मॉडल इन अप्रत्याशित और बार-बार होने वाली आपदाओं का सामना करने में अपर्याप्त हैं।

भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) का गठन किया है। यह निर्णय कई राज्यों में भीषण बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद लिया गया है। NCMC का उद्देश्य आपदा प्रबंधन को प्रभावी, समन्वित और सशक्त बनाना है।

विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट में भारत के शहरी क्षेत्रों में चरम मौसम की घटनाओं के कारण होने वाले संभावित नुकसान पर प्रकाश डाला गया है। 

जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आपदा जोखिम बीमा (Disaster Risk Insurance) की अवधारणा को अपनाना भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए आवश्यक बन चुका है। भारत की अधिकांश जनसंख्या अप्रत्याशित क्षति व नुकसान का सामना कर रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपदा बांड (Catastrophe Bonds या Cat Bonds) प्रभावी उपाय हो सकते हैं।

भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा की अवधारणा लगभग अनुपस्थित रहती है। हाल ही में बेंगलुरु में हुई भगदड़ (Stampede) की घटना ने इस समस्या को अधिक स्पष्ट कर दिया है। इस घटना ने तीन प्रमुख समस्याओं का अहसास दिलाया है- अत्यधिक उत्साह, सरकारी व्यवस्था की नाकामी एवं लोगों का जीवन के प्रति लापरवाह रुख।

वन्यजीवों एवं मानव समुदायों के बीच टकराव भारत जैसे जैव-विविधता संपन्न देशों में एक जटिल व बढ़ता हुआ मुद्दा है। यह संघर्ष न केवल वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में चुनौती प्रस्तुत करता है बल्कि मानव जीवन, कृषि और आजीविका पर भी गंभीर प्रभाव डालता है।